नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता बुधवार को होगी। बैठक दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में शुरू होगी। सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछली बैठक बेनतीजा रही थी। केंद्र ने कहा है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं लेकिन अलग विचारधारा के लोगों की संलिप्तता की वजह से इसमें देरी हो रही है।
सरकार के साथ दसवें दौर की वार्ता से पहले पहले संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों में फूट पड़ गई ह। एक बैठक में गुरनाम सिंह चढ़ूनी और शिवकुमार कक्का आपस में भिड़ गए।
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सरकार ने यह दावा किया कि नये कृषि कानून किसानों के हित में हैं और कहा कि जब भी कोई अच्छा कदम उठाया जाता है तो इसमें अड़चनें आती है। सरकार ने कहा कि मामले को सुलझाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि किसान नेता अपने हिसाब से समाधान चाहते हैं. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले कई हफ्ते से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे है।
कृषि कानूनों के मुद्दे पर समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के 3 सदस्यों ने मंगलवार को दिल्ली में पहली बैठक की. इसमें आगे की प्रक्रिया, कब-कब मीटिंग करेंगे, कैसे सुझाव लेंगे और रिपोर्ट तैयार करने पर विचार किया गया. कमेटी के मुताबिक 21 जनवरी को समिति किसान संगठनों के साथ बैठक करेगी। जो किसान नहीं आएंगे, उनसे मिलने भी जाएगा। ऑनलाइन सुझाव लेने के लिए पोर्टल बनाया गया है. 15 मार्च तक किसानों के सुझाव लिए जाएंगा।
