राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण सम्मान से उप्र के दो जिलों की 29 ग्राम पंचायतों को नवाजा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पूरे देश में स्वामित्व योजना की शुरूआत की। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के नौ राज्यों में स्वामित्व योजना को शुरू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 425 गांव के 57 हजार संपत्ति मालिकों को उनके घरौनी प्रमाण पत्र दिए गए। इस योजना से प्रदेश के कुल 1409 गांव लाभान्वित हो रहे हैं।
प्रदेश की पंचायतों को मिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान
उप्र पंचायती राज विभाग की सचिव किंजल सिंह ने बताया कि प्रदेश की दो जिला पंचायतों, हापुड़ व शामली को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। योजना के जरिए प्रत्येक पंचायत को 50 लाख रुपये की धनराशि से सम्मानित किया गया है।
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प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान चार क्षेत्र पंचायतों, बर्डपुर जनपद, सिद्धार्थनगर, क्षेत्र पंचायत-नवाबगंज जनपद-उन्नाव, क्षेत्र पंचायत-फिरोजाबाद जनपद-फिरोजाबाद एवं क्षेत्र पंचायत-चमरौन जनपद-रामपुर को सम्मानित किया। इसमें प्रत्येक पंचायत को 25 लाख रुपये की धनराशी से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रदेश की 29 ग्राम पंचायतों को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार भी दिया गया।
चार लाख से अधिक को मिला ई संपत्ति कार्ड
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विडियो कांफ्रेसिंग के जरिए देश के ग्रामीण इलाकों को तकनीक जोड़ने व सशक्त बनाने के लिए दो तोहफों से नवाजा। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पंचायत पुरस्कार की शुरूआत की। साथ ही पूरे देश को आज स्वामित्व योजना की सौगात दी।
स्वामित्व योजना को पहले चरण में देश के महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के चुनिंदा गांवों में 2020-21 में लागू किया गया था। इस योजना में पूरे देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को शामिल किया गया है।
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प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनके ई-संपत्ति कार्ड दिए। वहीं इस योजना से उत्तर प्रदेश के 1409 गांव लाभान्वित होंगे। स्वामित्व योजना के तहत देश के गावों में रिहायशी जायदाद (आवास) का ड्रोन से सर्वेक्षण कर लोगों को उसके मालिकाना हक का दस्तावेज (ग्रामीण आवासीय अभिलेख अथवा घरौनी) मुहैया कराई जाती है।
नानाजी राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार
किंजल सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने यूपी के ग्राम पंचायत-साहबपुर, जनपद-प्रतापगढ़ को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा। इसके अलावा ग्राम पंचायत-कामेट, जनपद-इटावा को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार योजना के जरिए पुरस्कृत किया गया। इनको पांच-पांच लाख की धनराशि दी गई।
अकबरपुर को बाल मैत्रिक ग्राम पंचायत पुरस्कार
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्राम पंचायत-अकबरपुर, जनपद-जालौन को बाल मैत्रिक ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया। इस योजना के अर्न्तगत पंचायत को पांच लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई-संपत्ति कार्डों का वितरण भी किया।
