लखनऊ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से राज्य में 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आकर्षित करने के बाद अब योगी सरकार इस निवेश को धरातल पर उतारने के लिए युद्धस्तर पर तैयारी कर रही है। आगामी सितम्बर-अक्टूबर में प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (Ground Breaking Ceremony) के लिए करीब 8 हजार निवेशकों को कॉन्टैक्ट किया गया है, जबकि 8 लाख करोड़ रुपए के 5 हजार से अधिक एमओयू को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है।
योगी सरकार ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (Ground Breaking Ceremony) के माध्यम से दस लाख करोड़ से अधिक के एमओयू को धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा है। संभावना है कि सरकार इस लक्ष्य से अधिक के एमओयू धरातल पर उतारने में सफल रहेगी। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने इसी वर्ष फरवरी माह में लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश से जुड़े 22 हजार से अधिक एमओयू फाइनल किए थे।
निवेशकों को किया जा रहा कॉन्टैक्ट
प्रदेश में निवेश की नोडल इकाई इन्वेस्ट यूपी द्वारा मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष किए गए प्रस्तुतिकरण में बताया गया है कि सभी विभागों की मदद से अभी तक 5700 से अधिक एमओयू को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। इन एमओयू की कुल कॉस्ट करीब 7.86 लाख करोड़ रुपए है।
वहीं इकाई द्वारा 7,800 से अधिक निवेशकों को कॉन्टैक्ट किया गया है, ताकि वो अपने निवेश को लेकर तैयारी शुरू कर सकें। करीब 1200 एमओयू ऐसे हैं, जिन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (Ground Breaking Ceremony) के लिए अपने प्रोजेक्ट भी तैयार कर लिए हैं। इन प्रोजेक्ट की कुल कॉस्ट करीब 72 हजार करोड़ रुपए है। संभावना है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले सभी शॉर्टलिस्ट किए गए एमओयू और अन्य एमओयू के माध्यम से 10 लाख करोड़ के निवेश लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा, जो बड़ी उपलब्धि होगी।
सभी विभागों के समन्वय से शॉर्टलिस्ट हुए एमओयू
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (Ground Breaking Ceremony) के लिए सभी विभागों को लक्ष्य दिया गया था। विभागों को ऐसे सभी निवेशकों से चर्चा करना था, जो पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अपने एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए तैयार हैं। सभी विभागों की ओर से किए गए प्रयासों से ये 5700 एमओयू को शॉर्टलिस्ट किया गया है। सबसे बड़ा लक्ष्य 1 लाख 60 हजार करोड़ के निवेश का यूपीसीडा को दिया गया था, जिसमें अब तक 82 हजार करोड़ से अधिक के 224 एमओयू को शॉर्टलिस्ट किया गया है।
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यूपीनेडा, नगर विकास विभाग और आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को 1-1 लाख करोड़ के निवेश लक्ष्य दिए गए थे। यूपीनेडा ने 1.35 लाख करोड़, नगर विकास ने 1.06 लाख करोड़ और आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने 1.02 लाख करोड़ के एमओयू को शॉर्टलिस्ट किया है। यानी यह विभाग लक्ष्य से भी अधिक एमओयू शॉर्टलिस्ट करने में सफल रहे हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, जीनीडा, पशुपालन, डेयरी विकास, आबकारी, मत्स्यपालन, खाद्य एवं रसद, वन, तकनीकी शिक्षा और गन्ना एवं चीनी जैसे विभागों ने भी लक्ष्य से अधिक निवेश प्रस्तावों (एमओयू) को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (Ground Breaking Ceremony) के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया है।
कई विभागों के प्रोजेक्ट भी हो चुके हैं तैयार
जिन एमओयू के प्रोजेक्ट रेडी हैं, उनमें सर्वाधिक 30 हजार करोड़ से अधिक के 471 एमओयू यूपीसीडा से संबंधित हैं। इसके अलावा करीब 15 हजार करोड़ के 69 एमओयू जीनीडा के तहत अपना प्रोजेक्ट तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के करीब 7 हजार करोड़ के 169 एमओयू, यूपीडा के 4600 करोड़ से अधिक के 35 एमओयू, स्किल डेवलपमेंट के 4 हजार करोड़ से अधिक का एक एमओयू, एमएसएमई के 3 हजार करोड़ से अधिक के 230 एमओयू समेत कई अन्य विभागों के एमओयू अपने प्रोजेक्ट तैयार कर चुके हैं।
