नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बुधवार को अपने खुद के स्कूल शिक्षा बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस पर काम करने के लिए दो कमेटियां- दिल्ली शिक्षा बोर्ड कमेटी और दिल्ली पाठ्यक्रम सुधार कमेटी का गठन किया है। अपने बजट 2020-21 में, दिल्ली सरकार ने पाठ्यक्रम सुधारों और राजधानी दिल्ली के लिए एक अलग नया शिक्षा बोर्ड बनाने की योजना की घोषणा की थी।
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दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को इन कमेटियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि हमारे सरकारी स्कूलों ने कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणामों में शानदार प्रदर्शन किया है। यह उस काम का परिणाम है जो पिछले पांच वर्षों में किया गया है, लेकिन 98% परिणाम पर्याप्त नहीं है, हमें शिक्षा को अगले स्तर तक ले जाने के लिए मिलकर काम करना होगा।
दिल्ली राज्य शिक्षा बोर्ड के लिए ढांचे के निर्माण के लिए गठित कमेटी पढ़ाई-लिखाई और सीखने के मूल्यांकन में वैश्विक सर्वोत्तम व्यवस्था का अध्ययन करेगी और वर्तमान असेसमेंट व्यवस्था में और सुधार कर नए बोर्ड के लिए असेसमेंट की एक नई, छात्र-अनुकूल योजना के लिए एक रोडमैप प्रदान करेगी। सरकार ने एक बयान में कहा कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए एक नए पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए कमेटी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध सर्वोत्तम व्यवस्था का अध्ययन करेगी और सिफारिश करेगी कि दिल्ली के लिए सबसे उपयुक्त क्या है।
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कमेटी को वर्तमान पाठ्यक्रम और शैक्षणिक व्यवस्था नए परिवर्तन कर दिल्ली के स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक चरणों के लिए एक इनोवेटिव छात्र-अनुकूल पाठ्यक्रम के लिए एक रोडमैप प्रदान करना अनिवार्य है।
सिसोदिया ने कहा कि हम हमारे पिछले परिणाम शिक्षा की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाकर, पिछले पांच वर्षों में मौजूदा शिक्षा प्रणाली के भीतर क्या किया जा सकता है, इस पर चिंतनशील रहे हैं, लेकिन अब टीम को 21वीं सदी की दुनिया की मांग और चुनौतियों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को नए सिरे से तैयार करने के बारे में सोचना चाहिए।
