बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने 21 सितंबर से 10 दिनों के लिए विधानसभा सत्र आहूत करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। विधानसभा के इस सत्र में विवादास्पद भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1961 समेत तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जायेगी। दरअसल, विपक्षी दलों के अलावा किसानों के संगठनों ने भी भूमि सुधार संशोधन अधिनियम को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है।
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राज्य सरकार ने पहले ही भूमि सुधार संशोधन अधिनियम, एपीएमसी अधिनियम और श्रम कानूनों में संशोधन को अध्यादेश के जरिए पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी है।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग की ओर से संचालित हॉस्टलों और आश्रम स्कूलों के लाभान्वितों के लिए 65 करोड़ रुपये को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। मैसुरू जिले के के आर पेट तालुक में टैंकों को भरने के लिए भी 265 करोड़ रुपये को मंजूरी प्रदान की गई है।
