नई दिल्ली| वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जरूरतमंदों को दिए जाने वाले कर्ज की रफ्तार बढ़ाने में आ रही अड़चनों पर चर्चा की गई। वित्तमंत्री ने कहा बैंको को संकट में फंसे कर्ज के पात्र लोगों को तक तुरंत मदद पहुंचाने के विकल्पों पर तेजी दिखानी चाहिए।
PM मोदी : भारत दुनिया में निवेश के लिये आज सबसे बेहतर स्थान
वित्तमंत्री ने बैंकों को निर्देश दिए कि लोन मोरोटोरियम खत्म होने के बाद कोरोना महामारी की वजह से जिन लोगों को बैंकों से मदद की जरूरत है उन्हें तुरंत कर्ज दिया जाए। उन्होंने संकट में फंसे लोगों को राहत देने के लिए बैंकों से एक योजना तैयार करने को भी कहा। निर्मला सीतारमण के मुताबिक बैंक अपने बोर्ड से मंजूरी लेकर एक रेसोल्युशन प्लान तैयार करें।
तीन साल पुराने वाहनों पर फास्टैग के बिना जारी नहीं होगा फिटनेस सर्टिफिकेट
सरकार की तरफ से इस प्लान को लागू करने के लिए 15 सितंबर की डेडलाइन रखी गई है। साथ ही बैंकों और गैर वित्तीय संस्थानों को ये भी कहा गया है कि वो व्यापक प्रचार माध्यमों से लोगों को इस योजना की जानकारी भी दें। साथ ही इससे जुड़े सभी पहलुओं को अपनी वेबसाइट पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपलोड रखें ताकि लोगों को इसे समझने में मुश्किल न हो।
