कोर्ट ने कंगना रनौत की विध्वंस याचिका के मुआवजे के आदेश को रखा सुरक्षित

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेत्रि  कंगना रनौत की याचिका में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जो पिछले महीने बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा उनके मुंबई के बंगले में तोड़फोड़ के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजे की मांग की गई थी। अभिनेता ने यह भी आरोप लगाया था कि विध्वंस महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की उनकी आलोचना के बाद उनके और शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत के बीच किए गए ट्वीट का एक प्रतिवाद था।

मुंबई के नागरिक निकाय और राउत ने अभिनेता के दावों का खंडन किया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि 14 अनधिकृत परिवर्धन और परिवर्तन के बाद विध्वंस किया गया था जो स्वीकृत योजनाओं के अनुसार 5 सितंबर को बंगले में नहीं पाए गए थे। सोमवार को सभी पक्षों के अधिवक्ताओं ने न्यायमूर्ति एसजे कथावाला और आरआई छागला की खंडपीठ को सूचित किया कि उन्होंने पीठ के 25 सितंबर के निर्देशों के अनुपालन में लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की थीं। सबमिशन ने संबंधित पक्षों द्वारा 9 सितंबर को शुरू होने वाली सुनवाई के दौरान आगे की गई दलीलों को विस्तार से बताया।

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कंगना रनौत ने अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद अभिनेता के पाली हिल बंगले में किसी और विध्वंस की कवायद पर रोक लगाने का आदेश दिया। इसने अभिनेत्रि  को अपनी याचिका में संशोधन करने की भी अनुमति दी क्योंकि इससे पहले कि यह उचित प्रारूप में दायर नहीं किया गया था और अपूर्ण था। संशोधित याचिका में, उसने न केवल विध्वंस पर रोक लगाने की मांग की, बल्कि बंगले को हुए नुकसान के लिए 2 करोड़ रुपये का मुआवजा भी दिया।

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हालांकि, बीएमसी के लिए वरिष्ठ काउंसलर एस्पी चिनॉय और जोएल कार्लोस ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि 5 सितंबर को पता लगाने और 7 सितंबर को निरीक्षण से पता चला था कि अभिनेता द्वारा किए गए अवैध परिवर्तन और इसके अलावा परिष्करण का काम चल रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि अभिनेत्रि ने ऐसा करने के लिए कोई अनुमति नहीं दी थी, इसलिए बीएमसी को संरचना को ध्वस्त करने में उचित ठहराया गया था और 24 घंटे का नोटिस दिया गया था।

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बीएमसी ने इस बात से भी इनकार किया कि विध्वंस राउत के इशारे पर हुआ था और कहा गया था कि 5 सितंबर को पता लगाने का काम दोपहर 1 बजे किया गया था और अभिनेत्रि और राउत के बीच ट्विटर विवाद शाम 5 बजे शुरू हुआ। राउत ने अधिवक्ता प्रदीप थोरात के माध्यम से दायर अपने हलफनामे में अभिनेता के इस आरोप का खंडन किया कि वह विध्वंस के पीछे था। यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने अभिनेत्रि को एक टीवी साक्षात्कार में संदर्भित किया था, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था, लेकिन केवल यह कहने का मतलब था कि वह बेईमान थीं क्योंकि वह मुंबई और महाराष्ट्र के खिलाफ बोल रही थीं।

सभी पक्षों को सुनने के बाद, बेंच ने पाया कि बीएमसी ने विध्वंस को अंजाम देने में असाधारण तेजी दिखाई थी और यह अन्य मामलों में इतना कुशल था कि मुंबई बहुत अलग होता। कोर्ट ने तब सभी पक्षों से लिखित में अपनी दलीलें पेश करने को कहा था। सोमवार को लिखित प्रस्तुतियाँ प्राप्त करने के बाद, अदालत ने कहा कि यह आदेश को नष्ट कर रहा था।