मुंबई के एक नागरिक समूह ने मुंबई के विकास योजना (डीपी) 2034 को लागू करने की मांग करते हुए एक आंदोलन शुरू किया है। समूह, रोडमार्के ने सड़कों पर प्रकाश डाला है, जो डीपी 1967 और 1991 का हिस्सा है, जो अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। एक शहर की डीपी 20 साल की शहरी योजना है, जहां नागरिकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद सड़क, उद्यान और सामाजिक सुविधाओं के लिए आरक्षण किया जाता है। डीपी के कार्यान्वयन के संबंध में मुंबई का खराब रिकॉर्ड रहा है। उदाहरण के लिए, 1991 डीपी का केवल 33% जबकि 1967 डीपी का केवल 18% ही लागू किया गया था।
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चूंकि पिछले डीपी को भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, इसलिए 2014-2034 डीपी में अधिकांश आरक्षण दोहराए गए थे।
रोडमार्च के संस्थापक गोपाल झावेरी ने कहा, “हमने बांद्रा और दहिसर के बीच सड़क आरक्षण का अध्ययन किया और पाया कि लगभग 35% इसे लागू किया जाना बाकी है।” मॉडल को 2 अक्टूबर को प्रदर्शित किया गया था, जब संगठन ने अपना आंदोलन शुरू किया था। हम इस महीने के अंत तक दक्षिण मुंबई में इसे फिर से प्रदर्शित करने के लिए देख रहे हैं और बृहन्मुंबई नगर निगम आयुक्त को भी। झावेरी ने कहा कि हम मुंबईकरों के इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे, जब तक कि जनता को बुनियादी ढाँचा नहीं मिल जाता।
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मुंबई भारत के सबसे खराब शहरों में से एक है जब सड़कों पर यातायात की भीड़ होती है। टॉमटॉम इंडेक्स 2019 के अनुसार, मुंबई दुनिया का चौथा सबसे अधिक ट्रैफिक भीड़भाड़ वाला शहर है, जहां नागरिक पीक ऑवर्स के दौरान सड़कों पर 65% अधिक समय बिताते हैं। इसमें कहा गया है कि मुंबईकर हर साल 209 घंटे या 8 दिन और 17 घंटे यातायात में बिताते हैं।
