उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण तथा कानपुर में एक जिला-एक उत्पाद(ओडीओपी) डिस्प्ले सेंटर बनाने की मंजूरी दी गई।
अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा. नवनीत सहगल की अध्यक्षता में गुरूवार को लघु उद्योग निगम बोर्ड की 247वीं बैठक में प्रदेश के चार जिलों में 345 करोड़ रुपये की लागत से फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण तथा कानपुर में ओडीओपी डिस्प्ले सेंटर बनाने की मंजूरी दी गई।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा पांच से 50 एकड़ क्षेत्र में पीपीपी माडल पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। साथ ही छोटे कारोबारियों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए यूपिको एवं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के मध्य संयुक्त उद्यम एसेट लेंडिंग बैंकिंग (एबीएल) बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई।
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डा. नवनीत सहगल ने कहा कि लघु उद्योग निगम के खाली पड़े भूखण्डों/शेडों पर फ्लैटेड फैक्ट्री विकसित करने की योजना बनाई गई है। बोर्ड द्वारा उद्यमियों की सुविधा और निगम के व्यवसायिक हित के मद्देनजर रखते हुए प्रथम चरण में चार जिलो लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद तथा आगरा में फ्लैटेड फैक्ट्री बनायी जायेंगी। उन्होंने कहा कि आगरा के फाउण्ड्री नगर में पांच मंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण कराया जायेगा। इसमें कुल 245 फैक्ट्री हाल होंगे। इसकी लागत लगभग 185 करोड़ रुपये आयेगी। इसी प्रकार कानपुर गनर दादा नगर, लखनऊ में स्कूटर इण्डिया एन्सिलरी ईस्टेट नादरगंज तथा गाजियाबाद में फ्लैटेड फैक्ट्री का विकास किया जायेगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये फ्लैटेड फैक्ट्री क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम, पानी के निकासी एवं विद्युत की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बहुमंजिला आवास बनाये जाय, जिसमें कम से कम 250 मजदूरों के लिए आवास हों। उन्होंने कहा कि सभी फ्लैटेड फैक्ट्री के लिए फैसेलिटी मैनेजमेंट का गठन भी किया जाय।
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अपर मुख्य सचिव कहा कि राजकीय औद्योगिक आस्थान फजलगंज कानपुर में आई0यू0सी0डी0 की फैक्ट्री कई वर्षों से बंद थी। इस भूमि पर पुनः व्यवसायिक दृष्टिकोण से ओडीओपी डिस्प्ले सेंटर बनाने का निर्णय गया है। इस सेंटर के स्थापित होने से ओडीओपी उद्यमियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये शहर के बीच में एक व्यवसायिक स्थल प्राप्त होगा। वहीं ओडीओपी उत्पाद भी आसानी से ग्राहकों तक पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि यूपीएसआईसी द्वारा प्रदेश में पांच से 50 एकड़ भूमि पर निजी क्षेत्र के सहयोग से पी0पी0पी0 माडल पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जायेगा।
बैठक में बोर्ड के प्रबंध निदेशक राम यज्ञ मिश्र, निदेशक अजय जौहरी एवं उपाध्यक्ष राकेश गर्ग समेत विभागीय वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
