नई दिल्ली । मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने डिजिटल मीडिया को सरकार द्वारा नियंत्रित करने के लिए जारी अधिसूचना का विरोध किया है। कहा कि सरकार अब इस माध्यम को भी अपने ‘कब्जे’ में लेना चाहती है।
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पार्टी पोलित ब्यूरो ने गुरुवार को जारी विज्ञप्ति में कहा है कि सरकार ने सभी डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया तथा माध्यमों को सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने के लिए जो अधिसूचना जारी की है। उससे उसकी नीयत का पता चलता है कि वह किस तरह सभी मीडिया को नियंत्रित करना चाहती है, क्योंकि उसने पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक हद तक नियंत्रित कर ही रखा है।
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पार्टी ने कहा कि जब इस माध्यम की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बने आईटी कानून और अन्य कानूनी प्रावधान पहले से पर्याप्त थे। तो फिर सरकार उसे नियंत्रित करने के लिए अलग अधिसूचना क्यों जारी कर रही है? इसे सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन क्यों ला रही है? पार्टी का कहना है कि वह सरकार के इस कदम के खिलाफ है और उसका पुरजोर विरोध करती है।
