अच्छे और कुशल मानव संसाधन सृजन में उच्च शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण : योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

श्री योगी ने अपने सरकारी आवास पर उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान कहा कि सरकार प्रदेश की सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। अच्छे और कुशल मानव संसाधन सृजन में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध करायी जा रही शिक्षा गुणवत्तापरक होनी चाहिए।

अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग ने बताया कि हरदोई में राजकीय कृषि महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कृषि महाविद्यालय का कार्य विशिष्ट श्रेणी होने के मद्देनजर इसे कृषि विभाग को हस्तांतरित करने की संस्तुति की, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति प्रदान की। उन्होंने नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों के संचालन पर भी विचार करने का अनुरोध किया।

#UPCM श्री @myogiadityanath जी ने राजकीय महाविद्यालयों में नवनिर्मित संकायों में पद सृजन, नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों के संचालन, राज्य विश्वविद्यालयों में नये पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में दिए गए प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया। pic.twitter.com/tbfFOGIG3e

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) December 26, 2020

प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री योगी को राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने एवं एनएएसी एक्रीडिटेशन के लिए प्रयास करने के लिए इन विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्रोतों एवं संसाधनों से नये पाठ्यक्रम संचालित करने के सम्बन्ध में भी बताया गया। उन्होंने अनुरोध किया कि यदि कोई विश्वविद्यालय अपने स्वयं के वित्तीय स्रोतों से विश्वविद्यालय में पद सृजित करना चाहता है तो उसके लिए वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जाए। उन्होंने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आॅफ इण्डिया द्वारा उत्तर प्रदेश की डिजिटल लाइब्रेरी के साथ पार्टनरशिप के लिये अनुरोध के सम्बन्ध में भी मुख्यमंत्री को बताया।

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श्री योगी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण संस्थाओं को आॅटोनाॅमी के सम्बन्ध में जो प्राविधान किए गए हैं, उन्हें लागू किया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सुदृढ़ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रचलित नये कोर्सों को अपने यहां लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों को अनुमति दी जाए।

बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री डाॅ दिनेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।