‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को पूरा करेगा केंद्रीय बजट : डॉ. पांडे

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय ने वर्ष 2021-22 के आम बजट को ‘सर्वहितकारी’ बताते हुए उसे ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को पूरा करने में सक्षम होने का रविवार को यहां दावा किया।

केंद्रीय बजट के संभावित लाभ से जनसमान्य लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में एक फरवरी को जो बजट पेश किया गया, वह ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘नये भारत’ के निर्माण की संकल्पना को नई दिशा प्रदान करेगा। इसे समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बताते हुए कहा कि यह देश को मजबूत करने वाला साबित होगा।

डॉ0 पांडेय ने कहा कि 34 लाख 83 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है जिसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्टेशन, कौशल विकास सहित अनेक क्षेत्रों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वास्तव में यह आम लोगों का बजट है।

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उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए कृषि मंत्रालय को 1,31, 000 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस वर्ष धान की फसल की एमएसपी खरीद लगभग दोगुनी हो गई है। इसका लाभ 1.5 करोड़ किसानों को मिला है। उन्हें फसल का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए मंडियों को डिजिटल व्यापार से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के 1000 मंडियों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जाएगा ताकि किसान अपने उत्पादों को बेहतर मूल्यों पर बेच सके। पशुपालन, डेयरी और मछली पालन करने वाले किसानों को पहले की अपेक्षा अधिक कर्ज दिये जायेंगे। मत्स्य उद्योग और उससे जुड़े लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पांच नए बंदरगाह बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे नई नौकरियों का सृजन होगा और स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा।

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उन्होंने कहा यह देश के जन-जन के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट है, जो असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है, इसके बावजूद यह बजट भारत के युवाओं में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा।

डॉ. पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक महामारी का डटकर मुकाबला किया है। बजट युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करेगा और मानव संसाधन को एक नया आयाम देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करेगा। भारत को आधुनिकता की तरफ बढायेगा। उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरों में नये सुधार लाकर सकारात्मक बदलाव लायेगा।

उन्होंने शिक्षा जगत को होने वाले लाभ की चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्रालय को 93 हजार करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। लद्दाख में शिक्षा का विस्तार करने एवं लेह में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 15 हजार से अधिक स्कूलों को आदर्श बनाने का निर्णय लिया गया है। वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 750 ‘एकलव्य मॉडल’ स्कूल एवं 100 नये सैनिक स्कूल खोले की योजना है।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवाओं को कुशल बनाने के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट में संशोधन किया जायेगा ताकि अप्रेंटिसशिप के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक उपायों के प्रावधान किये गये हैं।

उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को 2,23,846 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रावधान है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार के स्वास्थ्य बजट में 137 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के चंदौली के सांसद डॉ0 पांडेय ने कहा कि आज हमारे देश में दो-दो ‘मेड इन इंडिया वैक्सीन’ हैं जिनका उपयोग देश में हो रहा है। कई पड़ोसी देशों को मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही है। दुनियाभर में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे देश में चल रहा है।

उन्होंने कहा कि रेलवे के विकास के लिए 1.10 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रावधान है। ‘राष्ट्रीय रेल योजना 2030’ भी बनाई गई है ताकि रेलवे का तेज गति से विस्तार किया जा सके। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए परिवहन सुविधाओं में बड़े सुधारों की परिकल्पना की गई है। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 18 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रावधान है।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश को दो ट्रेनों का तोहफ़ा भी दिया गया है। इनमें से एक गोमती नगर (लखनऊ) से जयपुर के बीच सप्ताह में तीन दिन चलेगी। वहीं, दूसरी ट्रेन कामाख्या से लखनऊ होते हुए उदयपुर रवाना होगी। इसका संचालन 8 फरवरी से शुरू होगा।

उन्होंने कहा कि असंगठित श्रम बल प्रवासी श्रमिकों को आगे बढ़ाने के लिए एक वेब पोर्टल शुरु करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, मकान, कौशल, बीमा, क्रेडिट और खाद्य योजनाओं तैयार करने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) काशी क्षेत्र के प्रभारी, प्रदेश के महामंत्री एवं सांसद सुब्रत पाठक, काशी के अध्यक्ष महेश चंद श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरतन राठी समेत पदाधिकारी मौजूद थे।