कांग्रेस ने उत्तराखंड मे बार-बार मुख्यमंत्री बदले जाने की निंदा करते हुए इसे उत्तराखंड की जनता का अपमान बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर लोगो के साथ धोखा कर रहा है।
कांग्रेस के उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह तथा कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा प्रदेश में संवैधानिक बाध्यता का हवाला देकर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर उत्तराखंड के लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है।
श्री यादव ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे को उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा बताया और कहा कि राज्य में प्रचंड बहुमत के बावजूद भाजपा के पास प्रदेश को चलाने के लिए कोई नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री के रूप में प्रभावी तरीके से काम कर सके।
श्री सुरजेवाला ने इस बदलाव को उत्तराखंड की जनता के साथ ज्यादती, जुल्म तथा धोखा बताया और कहा कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड के विकास को अवरुद्ध कर प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रहा है।
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पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अस्वस्थ होने के कारण फोन पर ही संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री को बार-बार बदलने की कवायद को निंदनीय करार दिया और कहा कि आए दिन इस तरह का भाजपा का हाई ड्रामा राज्य की जनता का अपमान है।
श्री रावत ने कहा कि भाजपा को 2017 में प्रचंड बहुमत मिला था और उसके पास केंद्र तथा राज्य में डबल इंजन की सरकार भी है, इसके बावजूद राज्य का विकास नहीं किया गया। उनका कहना था कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया है और हास्यास्पद तरीके से मुख्यमंत्री बदलती रही है।
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प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में राज्य में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और सरकार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और अब संवैधानिक बाध्यता का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री को बदला जा रहा है। उनका कहना था कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले जनता से जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया है और अब लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए राजनीतिक अस्थिरता पैदा की जा रही है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और सत्ता के मद में चूर भाजपा विधायकों पर दुष्कर्म के आरोप लग रहे हैं लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है।
