नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अमेरिकी नियामक खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को चिट्ठी लिखी है। जिसमें सरकार ने पूछा है कि मॉडर्ना और फाइजर को कैसी छूट दी जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने चिट्ठी में छूट के लिए अपनी शर्तों के बारे में भी बताया है।
बता दें कि भारत सरकार न सिर्फ अन्य देशों के मॉडर्ना और फाइजर से हुए एग्रीमेंट देख रही है, बल्कि मौजूदा ड्राफ्ट एग्रीमेंट की भाषा भी बदलना चाहती है। इसी बात पर कंपनी और सरकार के बीच सहमति होनी अभी बाकी है।
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भारत सरकार का तर्क है कि हर देश की परिस्थिति अलग है। इसलिए इन शब्दों में बदलाव से भारत की परिस्थिति के हिसाब से एग्रीमेंट ज्यादा प्रभावी होगा। खास बात ये है कि एग्रीमेंट में बदलाव पर दोनों पक्ष सहमत हो भी जाते हैं तो यह सिर्फ अमेरिकी सरकार की ओर से मिलने वाली करीब 1 करोड़ मुफ्त वैक्सीन की खेप के लिए होगा। मॉडर्ना के अधिकारी का कहना है कि कंपनी के पास वैक्सीन के हजारों करोड़ डोज के ऑर्डर बुक हैं।
ऐसे में व्यावसायिक रूप से भारत में वैक्सीन 2022 से पहले नहीं भेजी जा सकेगी। एग्रीमेंट में समय लगने से मुफ्त वैक्सीन की खेप भी सितंबर के बाद ही पहुंचने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि भारतीय कंपनी सिप्ला को इमरजेंसी यूज प्रोटोकॉल के तहत मॉडर्ना वैक्सीन के आयात का लाइसेंस दिया जा चुका है। मगर मॉडर्ना का कहना है कि अभी कई शर्तों पर रुख तय होना बाकी है। इन्डेम्निटी बॉन्ड पर कुछ सहमति बनी है।
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क्या है इन्डेम्निटी बॉन्ड?
इन्डेम्निटी बॉन्ड वह समझौता है जिससे वैक्सीनेशन के बाद किसी प्रतिकूल साइड इफेक्ट की स्थिति में कंपनी पर भारत में मुकदमा नहीं चल पाएगा। कंपनी ने इसके अलावा प्राइस कैपिंग और बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट मांगी है। इसके यह मायने हैं कि कंपनी भारत में बाजार की मांग के अनुरूप दाम तय करेगी। कंपनी ने ब्रिज ट्रायल से भी छूट मांगी है।
