ई-प्रासीक्यूशन पोर्टल पर हुई प्रगति की जानकारी अनिवार्य रूप से नियमित अपलोड करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  के निर्देश पर इस वर्ष 21 अगस्त से चलाये जा रहे प्रदेश व्यापी मिशन शक्ति तृतीय चरण अभियान के तहत महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध हुए अपराधों में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाये जाने के प्रयास किये जा रहे है।

अपर मुख्य सचिव, गृह  अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा आज योजना भवन में वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अभियोजन कार्य में लगे अधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से जनपदवार की जा रही कार्यवाही की सघन समीक्षा की गयी। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन,  आशुतोष पाण्डेय, सचिव, गृह  बी0डी0 पाल्सन, विशेष सचिव, गृह,  अटल राय भी उपस्थित रहे।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भारत सरकार के ई-प्रासीक्यूशन पोर्टल पर किये गये कार्यो की प्रगति सूचना नियमित रूप से अद्यतन करना सुनिश्चित करे। उन्होंने इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों में और अधिक ते लाये जाने के निर्देश दिये है। उन्होंने जिला स्तर पर मानीटरिंग कमेटी की बैठक नियमित रूप से किये जाने तथा इन अपराधों में अपराधियो को अधिकतम सजा दिलाने के प्रयासों मे और अधिक ते लाने के निर्देश दिये है।

अवस्थी ने यह भी कहा है कि अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाये जाने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला अथवा डीएनए रिपोर्ट सम्बन्धी मामलों की सूचना शासन को तत्काल प्रेषित करे ताकि उस पर विशेष प्रयास कर शीघ्र कार्यवाही की जा सके। उन्होंने सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए अन्य जनपदों को भी विशेष प्रयास कर बेहतर परिणाम दिखाने के निर्देश दिये है।

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मिशन शक्ति अभियान के तृतीय चरण में 21 अगस्त से 26 अक्टूबर 2021 तक की अवधि में अभियोजन विभाग ने प्रभावी पैरवी के माध्यम से कुल 6 अभियुक्तों को मृत्यु दण्ड की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है, जिनमें से फिरोजाबाद व सोनभद्र में 2-2 अभियुक्तों तथा हाथरस, लखनऊ में एक-एक अभियुक्त को मृत्यु दण्ड की सजा हुई है।

अवस्थी ने बताया कि इस अवधि में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चल रहे 124 मुकदमों में 232 अभियुक्तों को आवन कारावास की सजा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है। आवन कारावास की सजा कराने वाले शीर्ष जनपदों के नाम क्रमशः आगरा, अलीगढ़, बरेली व सीतापुर है।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि 138 मुकदमों में 157 अभियुक्तों को 10 वर्ष एवं 10 वर्ष से अधिक की सजा कराने में सफलता मिली है, जिनमें शीर्ष जनपदों के नाम क्रमशः बदायू, अलीगढ़ व बरेली है। इसी प्रकार 331 मुकदमों में 418 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम की सजा भी दिलाने मंे सफलता प्राप्त हुई है, जिनमें शीर्ष जनपद कानपुर नगर, अलीगढ़, बरेली, कानपुर देहात, जालौन तथा कासगंज है। इसके अलावा 1700 मुकदमों में 1815 अभियुक्तों की जमानतें खारिज करायी गयी है।