मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम-9 की बैठक कर प्रदेश की विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण की समस्या के स्थायी निदान के लिए नियोजित प्रयास की आवश्यकता है।
लोगों को निजी वाहन के स्थान पर परिवहन के सार्वजनिक साधनों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पराली न जलाने के लिए किसानों से संवाद किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने किसानों से जुड़ी अन्य समस्याओं के समय पर निदान करने पर जोर दिया है। जिलाधिकारियों को धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बाढ़, अतिवृष्टि से प्रभावित सभी किसान भाइयों को तत्काल फसल क्षतिपूर्ति दी जाए। अब तक छह लाख किसानों को 200 करोड़ की क्षतिपूर्ति की जा चुकी है। शेष चिह्नित किसानों को भी तत्काल भुगतान किया जाए। एक भी किसान, जिसकी फसल बाढ़, अतिवृष्टि से खराब हुई हो, उनकी क्षतिपूर्ति जरूर की जाए। यह कार्य पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी धान क्रय केंद्रों पर व्यवस्था सुचारु बनी रहे। जिलाधिकारी स्वयं क्रय केंद्रों का निरीक्षण करें। जिलों में नोडल अधिकारी सक्रिय रहें। किसानों को भुगतान में देरी न हो।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गो-आश्रय स्थलों की स्थिति की मुख्य सचिव स्तर से विस्तृत समीक्षा की जाए। गो-आश्रय स्थलों पर हरे चारे की पर्याप्त उपलब्धता और ठंड से बचने के प्रबंध होने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट स्थापना अभियान के रूप में की जा रही है।
पीएम केयर से स्वीकृत कुल 128 प्लांट्स एक्टिव हो चुके हैं। इस तरह अब तक विभिन्न जिलों में कुल 517 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील किये जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शेष प्लान्ट की स्थापना का कार्य यथाशीघ्र पूरा किया जाए।
