मुंबई। महाराष्ट्र के नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में हमने अहम फैसले लिए हैं। हमने लोकपाल की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त (Lokayukta law ) लाने के लिए अन्ना हजारे कमेटी (Anna Hazare Committe) की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। बिल इसी सत्र में लाया जाएगा। जहां सीएम और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और लोकायुक्त में रिटायर्ड जजों समेत पांच लोगों की टीम होगी।
वहीं, डिप्टी सीएम फडनवीस ने कहा कि अभी कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने दो अहम फैसले लिए हैं।जहां उन्होंने कहा कि कमेटी कुछ सुझाव देने वाली थी। अंतरिम काल में सरकार बदलने के बाद इस पर गंभीरता से काम नहीं किया गया लगता है। लेकिन अब नई सरकार आने के बाद हमने उस कमेटी को और मजबूत किया है।
क्या है मामला?
दरअसल, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अन्ना हजारे की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसी के अनुरूप नया लोकायुक्त अधिनियम बनाने के विधेयक को आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हमारे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। चूंकि, अन्ना हजारे लगातार मांग कर रहे थे कि महाराष्ट्र में लोकायुक्त अधिनियम (Lokayukta law ) होना चाहिए, जैसे केंद्र में लोकपाल विधेयक पारित किया गया था। इस संबंध में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन सरकार के दौरान अन्ना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
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महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे
इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे। हम महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, इसलिए हमने राज्य में लोकायुक्त कानून (Lokayukta law ) लाने का फैसला किया है। इस दौरान वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे कह रहे थे कि महाराष्ट्र लोकायुक्त कानून होना चाहिए, नई सरकार आते ही अन्ना हजारे कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया। जहां आज कैबिनेट की बैठक में सीएम ने नए लोकायुक्त अधिनियम के प्रारूप को मंजूरी दे दी।
