लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) से गुरुवार को संविदा मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर आउटसोर्स कर्मियों के वेतन बढ़ाने की मांग की।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के न्यूनतम वेतन पर विचार हेतु कमेटी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र को बनाया गया है।
विद्युत संविदा मज़दूर संगठन की ओर से ज्ञापन के जरिये विद्युत निगमों में कार्यरत आउट सोर्स आईटीआई पास ऑपरेटर, एसएसओ, लाइनमैन आदि कुशल कर्मचारियों को न्यूनतम 25 हज़ार रुपये एवं सीढ़ी ढोने आदि कार्यों को करने वाले अकुशल श्रमिकों को 22 हज़ार रुपये वेतन दिए जाने की मांग की गई है।
संगठन के मुख्य महामंत्री पुनीत राय ने गुरुवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) , ऊर्जा निगमों के चेयरमैन एम देवराज, एमडी पावर कॉरपोरेशन पंकज कुमार और एमडी उत्पादन व पारेषण गुरुप्रसाद से मिलकर विद्युत लाइनों, सब स्टेशनों और विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत आउट सोर्स कर्मियों का वेतन बढ़ाये जाने के लिए वेतन कमेटी के अध्यक्ष दुर्गा शंकर मिश्र एवं मुख्य सचिव उप्र शासन को भेजने का अनुरोध किया है।
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संगठन के प्रदेश प्रवक्ता एवं अध्यक्ष विद्युत मज़दूर संगठन उप्र विमल चन्द्र पांडेय ने बताया कि वर्तमान में विद्युत निगमों में कार्यरत आउट सोर्स आईटीआई पास कुशल कर्मियों को मात्र 10 हजार, नौ सौ रुपये और अकुशल कर्मियों को 8 हजार, आठ सौ रुपये का वेतन भुगतान हो रहा है। जो श्रमायुक्त कानपुर द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन प्रदेश के 74 लघु उद्योगों के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य है।
पाण्डेय ने कहा कि ऊर्जा निगमों के सेवाओं में ख़तरनाक स्थितियों में कार्यरत आउट सोर्स कर्मियों के वेतन की तुलना सिलाई और पार्लर तथा मोमबत्ती एवं फ़ाउण्डरी वर्क्स के कर्मचारियों से नहीं की जा सकती।
