लखनऊ। यूपी सरकार ने बिजली बकायेदारों (Electricity Defaulters) के लिए प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना (OTS Scheme) लागू करने की घोषण कर दी है। यह योजना लागू होने से 45028 करोड़ रुपये की वसूली को गति मिलेगी। बकायेदारों की संख्या में भी कमी आएगी। तमाम बिजली उपभोक्ता लंबे समय से इस योजना का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में कुल 3.52 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने एकमुश्त समाधान योजना (OTS Scheme) लाने का निर्देश दिया है। इससे उपभोक्ताओं में 100 फीसदी ब्याज माफी की उम्मीद जगी है। प्रदेश में मई 2023 तक करीब 45028 करोड़ रुपया बकाया है। इसमें सिर्फ घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का करीब19122 करोड़ बकाया है। इसी तरह वाणिज्यक यानी दुकानदारों का कुल बकाया लगभग 2874 करोड़ है, जबकि किसानों का कुल बकाया करीब 3337 करोड़ है। ऐसे में एकमुश्त समाधान योजना लागू होने से बकाया वसूली अभियान को गति मिलेगी।
14 लाख किसान कर रहे हैं इंतजार
प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था। यह योजना एक अप्रैल 2023 से लागू होने थी, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में करीब 14 लाख किसान मुफ्त बिजली योजना का इंतजार कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री के आदेश से मिलेगा उपभोक्ताओं को फायदा- वर्मा
राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन की ओर से हर साल एकमुश्त समाधान योजना (OTS Scheme) लागू की जाती रही है। इससे बकाया करीब- करीब खत्म हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपभोक्ताओं की फिक्र करते हुए ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान एकमुश्त समाधान योजना (OTS Scheme) लाने का निर्देश दिया है।
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इससे किसानों, छोटे दुकानदारों व घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री का यह फैसला स्वागतयोग्य है। इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए। परिषद अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि करीब 2000 करोड़ की सब्सिडी देकर जल्द से जल्द किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना लागू की जाए।
