लखनऊ : 2017 में सत्ता संभालने के बाद से ही योगी सरकार (Yogi Government) किसानों (Farmers) के समुचित विकास में लगी है। योगी सरकार ने अपने सबसे बड़े बजट (Budget) में भी किसानों को सिर आंखों पर रखा। सीएम की मंशा के अनुरूप किसानों के हित को साधते हुए यह बजट सर्वसमावेशी रहा। इसमें किसानों के हित के लिए अधिक से अधिक व्यवस्थाएं की गईं। प्रभु श्रीराम को समर्पित इस बजट में किसान प्राथमिकता में रहे। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट में किसानों से जुड़ी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना और राज्य कृषि विकास योजना की जानकारी दी।
कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नई योजनाएं होंगी प्रारंभ
बजट (Budget) में वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से योगी सरकार तीन नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतित एग्रीज योजना तथा प्रदेश के विकास खण्डों-ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन-ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना। इन योजनाओं के लिए क्रमशः 200-200 करोड़ रुपये एवं 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है। इस मद में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है।
किसानों के लिए योगी सरकार का लक्ष्य
प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 160.95 लाख हेक्टेयर में खेती की जा रही है। योगी सरकार ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।
पी०एम० कुसुम योजना के क्रियान्वयन हेतु 449 करोड़ 45 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा है।
उपलब्धियां
डार्क जोन में नये निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ।
बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गयी।
वर्ष 2023-2024 में अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2022-2023 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपये डी.बी.टी. के माध्यम से 2.62 करोड़ कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के तहत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों (महिला-पुरुष) को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रूपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है।
UP Budget 2024: 195 करोड़ रुपए से होगा प्रदेश में खेल सुविधाओं का विकास
वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 48 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2 लाख 1 हजार 519 करोड़ रूपये से भी 20,274 करोड़ रुपये अधिक है।
पेराई सत्र 2023-2024 के लिये गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रूपये से बढ़ाकर 370 रुपये, सामान्य प्रजाति का 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये तथा अनूपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति कुंतल हो गया है।
कृषि शिक्षा व अनुसंधान
नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से करते हुए पठन-पाठन शुरू
कृषि व प्रौद्योगिक विश्विद्यालयों व महाविद्यालयों में विभिन्न नए कोर्सों के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
महात्मा बुद्ध कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
