साय सरकार पीएम आवास बनाने के लिए फ्री में देगी रेत, वित्त मंत्री ने की घोषणा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी (OP Chaudhary) ने रेत माफियाओं के खिलाफ राज्यभर में एक पखवारे तक विशेष अभियान चलाने तथा प्रधानमंत्री आवास के लिए लाभार्थियों को निःशुल्क रेत दिए जाने की घोषणा की है।

श्री चौधरी (OP Chaudhary) ने आज विधानसभा में प्रश्नोत्तरकाल में रेत खदान एवं उसके परिवहन को लेकर सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह घोषणा की। कांग्रेस सदस्य श्रीमती शेषराज हरिवंश के प्रश्नों के उत्तर में उन्होने कहा कि किसी भी खदान में मशीनों के उपयोग की अनुमति नही है। श्रीमती हरिवंश ने कहा कि खदानों में खुलकर मशीनों का उपयोग हो रहा है। मंत्री ने कहा कि इसकी जांच करवाई जायेंगी और अगर ऐसा पाया गया तो मशीनों की जब्ती बनाई जायेंगी।

भाजपा सदस्य धरमजीत सिंह ने कहा कि यह जांजगीर चापा जिले तक नही बल्कि पूरे प्रदेश का मामला है, रेत ठेकेदार मशीनों से रेत की खुदाई करवा रहे है। उन्होने मंत्री को हकीकत जानने के लिए हेलीकाप्टर से आज ही नदियों के घाटों का हवाई दौरा करने की सलाह देते हुए कहा कि दो सौ अधिक पोकलैंड एवं अन्य मशीने खुदाई करते दिख जायेंगी। उन्होने कहा कि बिलासपुर में तो अरपा की खुदाई इस तरह हुई है कि पुल की नीव तक के सुरक्षित नही छोड़ा गया है। उन्होने रेत खनन का काम ठेकेदारों से वापस लेकर फिर से सरपंचों को सौंपने की भी मांग की।

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विधानसभा अध्यक्ष डा.रमन सिंह ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए मंत्री से कहा कि सदस्यों की भावना के मद्देनजर रेत माफियाओं के खिलाफ जांच के लिए पखवारे भर का विशेष अभियान चलाए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निःशुल्क रेत देने पर भी विचार करे। मंत्री ने इस पर एक पखवारे का विशेष अभियान चलाने और प्रधानमंत्री आवास के लिए लाभार्थियों को ट्रैक्टर एवं छोटे वाहनों से निःशुल्क रेत लाने की अनुमति देने की घोषणा की।

मंत्री श्री चौधरी (OP Chaudhary) ने रेत खनन का काम ठेकेदारों से वापस लेने सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर में कहा कि रेत की व्यवस्था में सुधार के लिए विभाग एवं सरकार विचार करेंगी और उचित निर्णय लिया जायेंगा। श्री चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष डा.चरणदास महंत द्वारा सदस्य सदस्य श्रीमती शेषराज हरिवंश के रेत के अवैध परिवहन कर रहे वाहन से एक बच्चे की मौत पर मुआवजे की राशि की मांग का फिर उल्लेख करने पर उन्होने कहा कि नियमानुसार मुआवजे के अलावा विवेकाधीन कोष से भी मदद की जायेंगी।