दिल्ली की जेलों (Jails) में तीन हजार से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएगी। एलजी ने जेलों में 3247 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। जिन पदों का सृजन किया गया है। उनमें अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, हेड वार्डर, हेड मैट्रन, वार्डर, अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक और ड्राइवर सहित कई अन्य पद शामिल हैं। इस कदम से दिल्ली की जेलों में विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों की कमी के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकेगा।
दिल्ली की जेलों (Jails) के प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार लाने वाले एक बड़े कदम के तहत, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जीएनसीटीडी के जेल विभाग में 3247 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी है। एलजी ने इन पदों को 6 माह के अंदर भरने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल ने जेल संवर्ग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है और निर्देश दिया है कि कर्मचारियों की समय पर पदोन्नति सुनिश्चित की जाए ताकि कर्मचारी प्रेरित हों।
इन पदों पर होंगी भर्तियां
सृजित और भरे जाने वाले नए पदों में जेल विभाग में जेल, तकनीकी और मंत्रिस्तरीय जैसे विभिन्न संवर्गों में ग्रुप ए, बी और सी श्रेणियों में नियुक्तियां शामिल हैं। वहीं अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, हेड वार्डर, हेड मैट्रन, वार्डर, अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक और ड्राइवर आदि के पद भी है। भर्ती होने के कारण इन पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की तैनाती तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल में की जाएगी।
कब भेजा गया था प्रस्ताव?
पदों के सृजन के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसीएस (गृह), एसीएस (एआर), प्रधान सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (योजना) और डीजी (जेल) की 7 अगस्त 2024 को बैठक हुई थी। जिसमें इन पदों को सृजन का निर्णय लिया गया था और 21 अगस्त को इसका प्रस्ताव एलजी के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया। अब जल्द ही इन पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी।
