लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान को लेकर लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में प्रदेशभर में संचालित विशेष विद्युत उपभोक्ता शिविरों का सकारात्मक असर दिखाई देने लगा है। मात्र 11 दिनों में 89.35 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया गया है। प्रदेश के विभिन्न विद्युत वितरण निगमों में 1 से 31 अगस्त तक खंड एवं उपखंड स्तर पर यह शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
इनका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बिल, मीटर, टैरिफ, मोबाइल नंबर अपडेट और ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है। 1 अगस्त से 11 अगस्त 2026 के बीच आयोजित 5,065 शिविरों में 50,995 उपभोक्ताओं ने पहुंचकर अपनी समस्याएं दर्ज कराईं। प्राप्त 47,757 शिकायतों में से 42,672 का निस्तारण किया गया है।
बिल संशोधन के मामलों में जांच, 34.37 फीसदी बिल सही मिले
शिविरों में बिल संशोधन के लिए आए मामलों की जांच में बड़ी संख्या में बिल नियमानुसार सही पाए गए। स्मार्ट और नॉन-स्मार्ट मीटर से जुड़े बिल संशोधन के कुल मामलों में 34.37 प्रतिशत प्रकरणों में बिल सही पाए गए और संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। स्मार्ट मीटर से संबंधित 7,334 आवेदनों में 3,320 मामलों में बिल सही मिले, जबकि 3,348 मामलों में नियमानुसार संशोधन किया गया। वहीं नॉन-स्मार्ट मीटर से जुड़े 15,451 आवेदनों में 4,511 मामलों में संशोधन की आवश्यकता नहीं मिली और 9,761 मामलों में बिल संशोधित किए गए।
मीटर बदलने और टैरिफ परिवर्तन में तेजी
शिविरों में खराब मीटर बदलने के 4,745 मामलों में से 3,089 मीटर बदले जा चुके हैं। टैरिफ परिवर्तन के 2,099 आवेदनों में 1,870 मामलों में श्रेणी परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की गई। मोबाइल नंबर एवं ई-मेल अपडेट के 12,537 अनुरोधों में 11,931 का निस्तारण हुआ। वहीं मोबाइल ऐप से संबंधित 5,194 शिकायतों में से 4,842 मामलों का समाधान किया गया, जो 93.22 प्रतिशत है।
शिकायतों के निस्तारण को प्राथमिकता
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बुधवार काे बताया कि योगी सरकार की मंशा के अनुरूप विद्युत विभाग उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर ही सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दे रहा है। शिविरों में लंबित शिकायतों का भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जा रहा है। उपभोक्ता शिविरों के अतिरिक्त टोल-फ्री नंबर 1912, चैटबॉट और ऑनलाइन माध्यमों से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। विभाग का प्रयास है कि विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से समाधान सुनिश्चित करना है।
