राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पूरे देश से कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) अधिनियम समाप्त किए जाने को किसानों की फसल खरीद के लिए तय किए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर आघात बताया और कहा कि बिहार में एपीएमसी बंद किए जाने का दुष्परिणाम है कि उसके बाद राज्य सरकार के कुल खाद्यान्न लक्ष्य का एक प्रतिशत भी एमएसपी पर नहीं खरीदा गया।
चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष श्री यादव के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सोमवार को ट्वीट कर कहा गया, “किसान और गरीब विरोधी नीतीश-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार में वर्ष 2006 में एपीएमसी को समाप्त कर दिया था। उसका दुष्परिणाम हुआ कि तब से बिहार सरकार के कुल खाद्यान्न लक्ष्य का एक प्रतिशत भी कभी एमएसपी पर नहीं खरीदा गया। इससे राज्य में गरीबी बढ़ी और यह पलायन का मुख्य कारण बना। आज हर दूसरा परिवार पलायन करता है।”
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वहीं, श्री यादव के छोटे पुत्र एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में 14260 करोड़ रुपये की सड़क एवं सेतु निर्माण परियोजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम शुरू होने पर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के पूर्व में किए गए ट्वीट और प्रकाशित बयानों की कटिंग साझा करते हुए ट्वीट किया, “वर्ष 2014 के चुनाव में विशेष राज्य का दर्जा, वर्ष 2015 में बहुचर्चित विशेष पैकेज, जो अभी तक नहीं दिया। बिहार के पथ निर्माण मंत्री के कुछ स्क्रीनशॉट हैं, जो पता नहीं कितनी बार चुनावों, उपचुनावों के वक्त एक ही पुल के अनेक यथाशीघ्र टेंडर निकलवा चुके हैं। आज पांच वर्ष बाद पुन: पैकेजिंग हो रही है।”
