बीजिंग। सशस्त्र बलों को जुटाने और तैनात करने के आधार के रूप में पहली बार ‘विकास हितों’ और ‘विकास हितों की सुरक्षा’ को कानून में जोड़ा गया है।
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पुराने कानून में 50 से अधिक संशोधन भी किए गए हैं। यह कानून विशेष रूप से पारंपरिक हथियारों को कवर करने वाली नई रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्राइवेट इंटरप्राइज को तैयार करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समन्वय तंत्र के निर्माण की आवश्यकता पर केंद्रित है।
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पूरे दो साल के विचार-विमर्श के बाद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस द्वारा 26 दिसंबर को कानून में ये संशोधन पारित किए गए। इसमें तीन आर्टिकल हटाए गए हैं जबकि छह जोड़े गए हैं।
