पुड्डुचेरी। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुनील अरोड़ा ने केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी और तमिलनाडु में आने वाले महीनों के दौरान एक साथ विधानसभा चुनाव आयोजित कराने की शुक्रवार को घोषणा की।
अरोड़ा ने अपने नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम के पुड्डुचेरी दो दिन के दौरे के समापन के दौरान यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, फलदायी, प्रलोभन मुक्त और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के साथ सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने यह भी कहा कि पुड्डुचेरी की वर्तमान सरकार का कार्यकाल आठ जून को समाप्त हो रहा है और इसलिए तमिलनाडु, केरल समेत अन्य राज्यों में चुनावों के दौरान ही पुड्डुचेरी में भी चुनाव आयोजित किये जायेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रादेशिक विधानसभा के मनोनीत सदस्यों के मतदान अधिकार के संबंध में किये गए सवाल को लेकर कहा कि इस मामले पर चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार काम करेगा और इस मामले से आयोग का कोई लेना देना नहीं है।
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अरोड़ा ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों की वृद्ध लोगों के लिए बैलट पेपर के जरिये मतदान करने और अनिवासी भारतीयों के ऑनलाइन मतदान करने की मांग को भी ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार के चुनावों में मतदान केंद्रों की संख्या को 952 से बढाकर 1564 कर दिया गया है।
पुड्डुचेरी को राज्य का दर्जा नहीं देने की मांग पर मतदान के बहिष्कार के मुद्दे पर श्री अरोड़ा ने कहा कि पार्टियों के एक या दो व्यक्तियों ने गुरुवार को उनके साथ चर्चा के दौरान इसका उल्लेख किया लेकिन सभी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई मतदान का बहिष्कार करना चाहता है तो वह भी उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है।
उन्होंने इस दौरान व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी नाम की एक किताब को भी जारी किया तथा उन्होंने चुनावों में वीवीपीएटी वोटिंग मशीनों की तैनाती की सत्यता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर मतदाताओं के बीच जागरूकता लाने के लिए एक वाहन को भी हरी झंडी दिखाई।
इससे पहले पुड्डुचेरी के दौरे के दौरान ईसीआई टीम ने राजनीतिक दलों, जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और पुलिस नोडल अधिकारियों तथा चुनाव संबंधी नियामक एजेंसियों, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ चुनावों के संबंध में बैठकें भी की। सीईसी टीम में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, महासचिव उमेश सिन्हा, उप चुनाव आयुक्त चंद्र भूषण कुमार और अन्य टीम के अन्य सदस्य शामिल थे।
