केन्द्रीय योजनाओं का ऋण समय सीमा में उपलब्ध कराएं उत्तराखंड के बैंक : डॉ.भागवत

देहरादून। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ.भागवत किशन राव कराड ने उत्तराखंड में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से मिलने वाले ऋण आवेदनों को समय सीमा के अंदर शीघ्र से शीघ्र निस्तारित के लिए राज्य के सभी सरकारी और निजी बैंकों को निर्देश दिए। मंगलवार को केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ.भागवत ने यहां सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

इस दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केन्द्र की योजनाओं का सभी पात्र व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में बैंक की ओर से विशेष प्रयास करना चाहिए। साथ ही कहा कि कैंसिल आवेदनों की पुनः समीक्षा कर उनकी कमियों को दूर कर ऋण उपलब्ध कराने के लिए कार्य करें। सरकार की योजनाओं की दूरस्थ क्षेत्रों में जानकारी पहुंचाने के लिए बैंकों और प्रशासन की ओर से जन जागरूकता अभियान चलाना होगा।

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बैंकों की ओर से आवेदनों को निस्तारित करने की तय समय सीमा के अंतर्गत ही निस्तारित करने और मुद्रा लोन के लक्ष्य को बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों की ओर से आउटरीच बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि बैंकों को एक्टिव रोल निभाना होगा तभी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

1365.86 करोड़ ऋण स्वीकृत-

1,05352 इकाइयों को 1365.86 करोड़ ऋण स्वीकृत बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत बैंकों की ओर से निर्धारित लक्ष्य 1,90,000 के सापेक्ष 1,05352 इकाइयों को 1365.86 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। यह निर्धारित लक्ष्य का 55 प्रतिशत है और योजनान्तर्गत लगभग 1,50,145 नागरिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है। एन.आर. एल.एम.योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 10000 के सापेक्ष 9427 इकाइयों को 156.20 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है जो कि निर्धारित लक्ष्य का 94 प्रतिशत है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 1714 के सापेक्ष बैंकों की ओर से 1335 इकाइयों को वित्तपोषित किया गया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 78 प्रतिशत है। मार्जिन मनी वितरण के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 51.71 करोड़ के सापेक्ष बैंकों की ओर से 20.58 करोड़ की मार्जिन मनी वितरित की गई है।

2494 लाभार्थियों को ऋण वितरित-

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत 4102 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत और 2494 लाभार्थियों को ऋण वितरित किए गए हैं। पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत 11,082 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत और 10322 ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरण किया गया है। एनयूएलएम योजना अंतर्गत 678 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं और 651 को ऋण दिया गया है।

नैनो योजना के अंतर्गत 102 आवेदकों को ऋण वितरित-

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम योजना के अंतर्गत 392 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं जबकि 102 आवेदकों को ऋण वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना अंतर्गत 47 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं। 28 आवेदकों को ऋण वितरित किया गया है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति मद में 561. अनुसूचित जनजाति मद में 63 तथा अल्पसंख्यक मद में 33 ऋण आवेदन पत्र मंजूर किया गया है।

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना अंतर्गत वाहन मद में 102 तथा गैर-वाहन मद में 33 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए गये हैं और दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना अंतर्गत 92 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता योजना अंतर्गत कृषि एवं कृषि अनुषंगी गतिविधियों के लिए बैंकों की ओर से 1,20,199 कृषकों को 2105.28 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। राज्य में 31 नवम्बर 2021 तक प्रधानमंत्री जन-धन योजना अंतर्गत 29,59,839 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत 21,30,899 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत 4,93,775 और अटलपेंशन योजना अंतर्गत 3,39,111 खाते खोले गए हैं।

जिलों के 16 ब्लाक में वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित-

प्रथम फेज में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जिलों के 16 ब्लाक में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किए गए हैं। जहां पर विद्यार्थियों, वरिष्ट नागरिकों,स्वयं सहायता समूह के सदस्यों,किसानों और छोटे-छोटे उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता विषयक जानकारी दी जा रही है।

पूर्व में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शत-प्रतिशत डिजीटाईजेशन के लिए जिला अल्मोड़ा का चयन किया गया। इसी अनुक्रम में डिजीटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक अन्य जिला चमोली का चयन किया गया है।

बैठक में डा.एस.एस. सन्धु, मुख्य सचिव, आनन्द बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त एल. फैनेई, प्रमुख सचिव (समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण), अमित सिंह नेगी, सचिव (वित्त एवं एम.एस.एम.ई.),आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव (पशुपालन, मत्स्य एवं सहकारिता), शैलेश बगौली,सचिव (शहरी विकास एवं आवास),दिलीप जावलकर,सचिव (पर्यटन),राजेश कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक,देहरादून,डा.अरुण प्रताप दास, मुख्य महाप्रबंधक,नाबार्ड उपस्थित थे।

मंत्री ने 7.25 करोड़ लोन किए वितरित-

इसके पश्चात राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की ओर से होटल पेसिफिक में आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केन्द्रीय राज्य वित्त मंत्री डॉ.भागवत किशन राव कराड ने 7.25 करोड़ का लोन वितरित किया गया। कार्यक्रम में 18 स्वयं सहायता समूह के 112 सदस्यों को आमंत्रित किया गया।

कार्यक्रम में स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक,उत्तराखंड ग्रामीण बैंक और राज्य के अन्य बैंक शामिल हुए थे।