गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल “दादा” सरकार के नए मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में पहली बार ‘नो रिपीट’ के फार्मूले को अपनाते हुए रूपाणी मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री को शामिल नहीं किया गया है। राज्यपाल देवव्रत ने राजभवन में आज 24 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नए मंत्रिमंडल में 10 कैबिनेट और 14 राज्यमंत्री बनाए गए हैं। इसमें पांच स्वतंत्र प्रभार के होंगे।
गुरुवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सबसे पहले विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी के साथ पांच लोगों को कैबिनेट मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कैबिनेट मंत्री के रूप में राजेंद्र त्रिवेदी के अलावा जीतूभाई वाघाणी, ऋषिकेश पटेल, पूर्णेश मोदी, राघवजी पटेल, कनु देसाई, किरीट सिंह राणा, नरेश पटेल, प्रदीप परमार और अर्जुन सिंह चौहान को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा राज्यपाल ने मुकेश पटेल, कुबेर डिंडोर, निमिषा सुधार, अरविंद रैयानी, कीर्तिसिंह वाघेला, गजेंद्र परमार, राघवजी मकवाना, विनोद मोरडीया, देवाभाई मालम को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। राज्यपाल देवव्रत ने हर्ष संघवी, जगदीश पंचाल, बृजेश मेरजा, जीतू चौधरी, मनीषा वकील को राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री पद की शपथ दिलाई गई।
BJP नेता की गोली मारकर हत्या, CCTV खंगाल रही है पुलिस
उल्लेखनीय है कि इस मंत्रिमंडल में सभी नए चेहरों को शामिल किया गया। संभवता पहली बार किसी राज्य में पुराने मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। नए मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरणों को देखते हुए दो क्षत्रिय, दो ब्राह्मण, एक जैन, आठ पाटीदार, छह ओबीसी और दो एससी समुदाय के लोगों को मंत्री बनाया गया है।
भूपेन्द्र मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण के अलावा क्षेत्रीय संतुलन बनाने का भी प्रयास किया गया है। मंत्रिमंडल में दक्षिण गुजरात से आठ, उत्तर क्षेत्र से तीन, मध्य क्षेत्र से छह और सौराष्ट्र से सात लोगों को मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में कांग्रेस से बग़ावत कर भाजपा का दामन थामने वाले कुछ चेहरों को भी मंत्री पद दिया गया है। पिछली सरकार में केवल एक ही महिला मंत्री थी, जबकि इस बार दो महिलाओं को मंत्री बनाया गया है।
इसी बीच जानकारी मिली है कि आज 4 बजे नए मंत्रिमंडल की बैठक होगी। राजेन्द्र त्रिवेदी के इस्तीफा देने के बाद रिक्त विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी नीमा आचार्य को सौंपी जा सकती है।
