नई दिल्ली। अगले साल 2021 से मोदी सरकार सिर्फ ई-पासपोर्ट जारी करेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोप्रोसेसर लगा होगा। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, सरकार ने इसका ट्रायल भी पूरा कर लिया है। सरकार ने एक घंटे के भीतर 20,000 ई-पासपोर्ट जारी करने का ट्रायल पूरा कर लिया है।
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सरकार ने देश के सभी नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एजेंसी का चुनाव करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह एजेंसी आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और सॉल्यूशन उपलब्ध कराएगी। माना जा रहा है कि देश की विशाल आबादी को देखते हुए ई-पासपोर्ट की प्रक्रिया बड़ा काम साबित हो सकती है और इसके लिए ऐसी कंपनी की जरूरत है।
आइए जानें इसके फायदों के बारे में…
ई- पासपोर्ट जारी होने के बाद इसकी नकल करना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के मामले में इमिग्रेशन की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सकेगी। अब तक भारत में व्यक्तिगत जानकारी वाले प्रिंटेड बुक जैसे पासपोर्ट ही बनते हैं जिनकी नकल करना बहुत आसान है।
ई-पासपोर्ट से पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया मौजूदा अवधि की तुलना में 10 गुना तेज हो जाएगी। ये कई शानदार फीचर से भी लैस रहने वाला है। पासपोर्ट में पेपर की क्वालिटी और इस पर प्रिंटिंग भी बेहतर होगी। इसमें एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर दिया जाएगा।
बढ़ते हुए साइबर अपराध, पासपोर्ट फ्रॉड और कोरोना संक्रमण जैसे मामलों को ध्यान में रखते हुए इस योजना पर काम तेज कर दिया गया है। ई-पासपोर्ट में टचलेस सुविधा हो सकती है। भारत से पहले हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में इस तरह के ई-पासपोर्ट प्रचलित हैं, जो सुरक्षित भी हैं और सफल भी।
केंद्र सरकार ई-पासपोर्ट बनाने के लिए जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था कर रही है, उसमें आईटी इन्फ्राट्रक्चर और सलूशन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी को हर घंटे 10000 से 20000 तक ई-पासपोर्ट जारी करना होगा। इस तरह की एजेंसी दिल्ली और चेन्नई में बनाई जाएगी।
केंद्र सरकार का नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर विदेश मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर इस पर काम कर रहा है। आईटी इन्फ्राट्रक्चर और सलूशन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी को चुनने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल जारी कर दिया गया है। इसके बाद भारत के सभी 36 पासपोर्ट दफ्तर ई-पासपोर्ट ही जारी करेंगे।
