कंगना के कार्यालय में अतिक्रमण तोड़ने का फैसला बीएमसी का था, महाराष्ट्र सरकार का नहीं: शरद पवार

मुंबई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार मुंबई में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय के विध्वंस पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कंगना के कार्यालय में अतिक्रमण हटाने का फैसला बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने लिया था। बीएमसी ने अपने नियमों और विनियमों का पालन किया है। राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं थी।

The decision was taken by Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC). State govt had no role in it. BMC did it following its rules and regulations: NCP chief Sharad Pawar on the demolition of actor Kangana Ranaut's office in Mumbai. #Maharashtra pic.twitter.com/kdW6J1DaMv

— ANI (@ANI) September 11, 2020

बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार में अहम सहयोगी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि बीएमसी ने ऐसा करके अनावश्‍यक रूप से कंगना को बोलने का अवसर दे दिया है। मुंबई शहर में तो बहुत से अवैध निर्माण हैं ऐसे में बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में ही क्‍यों तोड़फोड़ की? शरद पवार ने बुधवार को उनका नाम लिए बिना कहा कि लोग उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शरद पवार की ओर से उद्धव ठाकरे को साफ संदेश दिया गया कि कंगना रनौत के मसले को पूरी तरह से इग्नोर किया जा सकता था। ऐसे में ये मसला इस तरह इतना बड़ा न बनता, जैसा अभी बन गया है।