वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार ने आगामी जनगणना के लिए 3,760 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं और पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार एक राष्ट्रीय अनुवाद पहल पर भी काम कर रही है।
सीतारमण ने पांच साल में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ गहरे महासागर में मिशन के परिचालन की भी घोषणा की।
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उन्होंने कहा कि सरकार ने संविदा विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए सुलह की प्रणाली स्थापित की है। सीतारमण ने कहा कि सरकार ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन विधेयक लाने का भी प्रस्ताव रखा है।
