नई दिल्ली। आईबी के इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (Rajiv Kumar) को जेड कैटेगरी का सुरक्षा कवर देने का फैसला किया है। बीते कुछ समय से चुनाव आयोग (Election Commission) पर विपक्षी दलों की ओर से आरोप भी लगाए हैं कि वह सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। विपक्षी दलों पर ऐक्शन लिया जा रहा है, जबकि भाजपा (BJP) के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
इस बीच चुनाव आयोग (Election Commission) ने होम मिनिस्ट्री से मांग की है कि बंगाल में अर्ध सैनिक बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां सुरक्षा के लिए तैनात की जाएं ताकि चुनाव बिना किसी दखल के हो सकें।
सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग (Election Commission) के आदेश पर होम मिनिस्ट्री (Home Ministry) की ओर से सीआरपीएफ (CRPF) की 55 कंपनियों और बीएसएफ (BSF) की 45 कंपनियों की तैनाती की जानी है। चुनाव अधिकारियों ने आदेश दिया है कि 15 अप्रैल तक या फिर उससे पहले ही अर्धसैनिक बलों की 100 अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात कर दिया जाए। इससे पहले बुधवार को चुनाव आयोग (Election Commission) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक मीटिंग बुलाई थी। इसमें कानून-व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया था।
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पश्चिम बंगाल (West Bengal) में अतिरिक्त बलों की तैनाती का आदेश इसलिए भी अहम है, क्योंकि वहां चुनावी हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) में 7 चरणों में चुनाव होना है। 19 अप्रैल को पहले राउंड की वोटिंग होगी और 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा। इसके अलावा 4 जून को परिणाम आएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। 2019 के आम चुनाव में टीएमसी (TMC) ने राज्य की 22 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा के 18 उम्मीदवार विजयी हुए थे।
