एलएसी पर चीनी घुसपैठ की बात केंद्र सरकार ने पहली बार मानी

​नई दिल्ली।​ पूर्वी लद्दाख में चीनी ​घुसपैठ की बात पहली बार आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार ने मानी है​। ​रक्षा मंत्रालय ने माना है कि ​वास्तविक नियंत्रण रेखा (​​एलएसी) ​पर खास तौर पर गलवान घाटी में 05 मई से चीनी आक्रामकता​​ बढ़ रही है।

​​सरकार ने यह भी माना है कि एलएसी ​पर चीन ​की एकतरफा आक्रामकता से पूर्वी लद्दाख में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और इस​ पर करीबी निगरानी और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। ​ ​
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बता दें कि रक्षा विभाग की ​​जून, 2020 ​में ​हुई ​प्रमुख गतिविधियों के बारे में ​रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट ​पर ​​एक रिपोर्ट जारी की गई है। जो पूर्वी ​लद्दाख में ​वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के बारे में सरकार की ओर से पहला आधिकारिक दस्तावेज​ है​।​ इसमें पहली बार सेना ने माना है कि ​05 मई से ​​एलएसी​ पर और ​​विशेष रूप से​ ​ग​​लवान घाटी में​चीनी घुसपैठ बढ़ रहा है। ​

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गलवान ​घाटी के बाद 17-18 मई को ​​कुगरांग नाला, गोगरा और ​पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी तट ​तक चीनियों ने घुसपैठ की ​है।​ यह कुगरंग नाला हॉट स्प्रिंग्स के उत्तर में पीपी 16 और पीपी 15 (गोगरा) के पास है​​​​​। ​​​इन्हीं मामलों पर दोनों देशों के बीच ​​पहली बार कोर कमांडर लेवल ​की ​फ्लैग मीटिंग 06​ ​जून को आयोजित ​की गई थी। ​​इसके बाद भी ​भारतीय क्षेत्र में एक किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित ​गलवान घाटी में ​​15 जून को ​भारत और चीन ​के​ सैनिकों के बीच​ हुई खूनी झड़प हुई। जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई​​।​​ ​इस घटना में चीनी पक्ष ​के ​हताहत​ ​सैनिकों की संख्या ​ज्यादा है लेकिन उनकी संख्या ​​के बारे में अभी भी​ नहीं ​पता ​है​​।

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​​हालांकि दस्तावेज में ​​​इस बीच ​गलवान ​घाटी में हुए बदलावों का ​​​जिक्र नहीं ​किया गया ​है, लेकिन ​यह माना गया है कि ‘हिंसक झड़प’ के बाद माहौल शांत करने के लिए​ ​दोनों सेनाओं के बीच 22 जून को ​कोर कमांडर लेवल ​की ​दूसरी बैठक हुई।​ इसी कमांडर स्तर की इसी वार्ता में डी-एस्केलेशन प्रक्रिया के तौर-तरीकों पर चर्चा की गई। बैठक में भारत ने चीन से दो टूक कहा कि पहले लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से अपने सेना हटाकर 2 मई से पहले की स्थिति बहाल करें, तभी आगे की बातचीत संभव है।

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सरकार ने यह भी माना है कि सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत पारस्परिक रूप से जारी है और वर्तमान गतिरोध लंबे समय तक रहने की संभावना है। ​चीन से ​गतिरोध के बारे में मंत्रालय ने दस्तावेज में कहा है कि चीन द्वारा एकतरफा आक्रामकता से उत्पन्न पूर्वी लद्दाख में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। इस​ पर करीबी निगरानी और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।