केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ गई है। सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में इजाफा कर दिया है। जिसके बाद महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है। इससे पहले मार्च के महीने में भी महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया गया था। इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 27 हजार रुपए से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। जी हां, ये कोई मजाक नहीं है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर केंद्र सरकार के फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा देखने को मिल सकता है और उसका पूरा कैलकुलेशन क्या है?
लगातार तीसरी बार 4 फीसदी का इजाफा
कोविड 19 महामारी के बाद लॉकडाउन लगा था और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) पर रोक लगा दी थी। उसके बाद जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को 17 से फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया था। उसके बाद अक्टूबर 2021 में फिर से इसमें तीन फीसदी का इजाफा किया गया और महंगाई भत्ते को 31 फीसदी कर दिया गया।
फिर मार्च 2022 में 3 फीसदी का इजाफा फिर किया गया और महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़कर 34 फीसदी हो गया। जो कि एक जनवरी से 2022 से लागू किया गया। सितंबर 2022 को महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का ऐलान हुआ और डीए बढ़कर 38 फीसदी हो गया। इसे 1 जुलाई से लागू किया गया था।
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मार्च 2023 में महंगाई भत्ते(Dearness Allowance) 4 फीसदी का ऐलान हुआ और अब फिर से 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि लगातार तीसरी बार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा होने के साथ, जुलाई 2023 से आगे का एरियर भी अक्टूबर की सैलरी में जोड़कर मिलेगा। एरियर का भुगतान प्रतिशत वृद्धि के आधार पर ही किया जाएगा।
