मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में कोरोना से प्रभावित परिवहन व्यवसायियों को आर्थिक सहायता योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश भर के 103235 चालक,परिचालक,क्लीनर को दो हजार रुपये प्रतिमाह की दर से 6 माह तक मिलेगा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार सरेंडर पॉलिसी और हिल इंडोसमेंट नियमावली पर भी विचार करेगी। सरकार चारधाम यात्रा के अंतर्गत की संख्या बढ़ाने का भी प्रयास करेगी। सरकार की तरफ से चारधाम में सभी व्यवस्था की जा रही है, कोरोना प्रोटकॉल का भी पूरा पालन चारधाम यात्रा में किया जा रहा है।
उन्होंने कोरोना से प्रभावित हर वर्ग, हर व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। महामारी के चलते राजस्व प्राप्तियां भी सीमित हुई हैं फिर भी सरकार साझेदार के रूप में काम करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हाल में ही एवियशन फ्यूल टैक्स में 18 प्रतिशत की कटौती करते हुए बड़ा निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय के बाद भले ही हमारे राज्य को टैक्स का कुछ नुकसान उठाना पड़े लेकिन प्रदेश के लिए यह फायदेमंद होगा। एवियशन कंपनीज रिफ्यूलिंग और नाइट स्टे हेतु अधिक से अधिक प्रदेश का रुख़ करेंगी। एविएशन कंपनियों के मूवमेंट से इसका सीधा फायदा स्थानीय व्यवसायियों को टैक्सी संचालकों को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा युवा प्रदेश है, सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास की नीति के साथ हम प्रदेश को विकास की राह पर मार्ग पर आगे ले जा रहे हैं।
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कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने परिवहन व्यवसायियों को दिए जा रहे इस आर्थिक पैकेज को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद आर्थिक गतिविधियों पर काफी प्रभाव पड़ा है। फिर भी सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद परिवहन क्षेत्र के व्यवसायियों के हित में यह निर्णय लिया।
सचिव परिवहन डॉ.रंजीत सिन्हा ने बताया कि इस योजना के तहत पहले चरण में 36100 परिवहन व्यवसायों को डीबीटी के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से आगामी 6 माह तक रुपये दो हजार प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिसमें 34635 चालक, 930 परिचालक और 535 क्लीनर शामिल हैं।
सचिव परिवहन ने बताया कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग की ओर से ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से राज्य के समस्त सार्वजनिक वाहनों के चालकों, परिचालकों एवं क्लीनर्स को उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया था। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का विभागीय स्तर पर सत्यापन करते हुए पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है।
कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न बस, टैक्सी यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।
परिवहन आयुक्त दीपेन्द्र चौधरी ने आभार व्यक्त किया, कार्यक्रम में परिवहन विभाग के तमाम अधिकारियों समेत विभिन्न परिवहन यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
