प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। स्वीकृत प्रस्तावों में अस्पताल की ओपीडी पर सरचार्ज पर रोक तथा पुलिस ग्रेड पे पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया जाना शामिल है।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार विधवा व वृद्धा पेंशन 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये की गई है। मनरेगा हड़ताल को छुट्टी में समायोजित किया जाएगा। आउट सोर्स से योग प्रशिक्षक रखे जाएंगे। महिला अतिथि शिक्षकों को भी मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को गृह जनपद में नियुक्त करने पर वरीयता दी जाएगी। आयुष विभाग में मनिस्ट्रीयल संवर्ग एकीकरण किया जाएगा।
नरेंद्र नगर में विधि संस्थान खुलेगा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में संशोधन किया गया है। अब लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा जाएगा इसके लिए हर जनपद में डीटीडीसी (जिला पर्यटन विकास कमेटी) का गठन होगा।
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कैबिनेट के निर्णय के अनुसार सीएसआर से बद्रीनाथ निविदा औचित्यपूर्ण दरों को निर्धारण के लिए कमेटी गठित की गई है। केदारनाथ में भवन निर्माण में शिथिलता दी गई है। न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नर्सेज सेवा संवर्ग में वर्षवार नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। होटल शवॉय में हेली पेड बनेगा।
ऊधमसिंह नगर के सुल्तानपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिलेगा। टिहरी नगर में विस्तापितों के अतिरिक्त अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाएगी। बाजपुर चीनी मिल में मृतकों के मामले चल रहे आंदोलन की मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाएगी। एलटी भर्ती में 25 प्रतिशत पद बढ़ाने की मुख्य सचिव को निर्देश दिया है।
