देहरादून। उत्तराखंड में शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए ₹1967 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इनमें जीआईएस आधारित जल-निकासी योजनाओं के साथ बाढ़ सुरक्षा और पार्किंग निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जीआईएस आधारित जल-निकासी योजना के तहत शामिल 15 परियोजनाओं के लिए ₹1960 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया है। इन योजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था को आधुनिक तकनीक के आधार पर विकसित किया जाएगा, जिससे जलभराव की समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चम्पावत जिले के टनकपुर में शारदा नदी के दाहिने किनारे स्थित खेत खेड़ा गांव की सुरक्षा के लिए ₹6.82 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा योजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से नदी कटाव और बाढ़ से गांव की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने ऊधमसिंहनगर के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित चकबंदी कार्यालय के सामने इंटरलॉकिंग टाइल्स से स्टाफ कार पार्किंग निर्माण के लिए भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। ₹70.21 लाख की कुल लागत वाली इस परियोजना के लिए प्रथम किश्त के रूप में ₹42.12 लाख जारी करने का अनुमोदन दिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि आमजन को इनका लाभ शीघ्र मिल सके।
