देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णय का स्वागत किया है। वह गुरुवार को स्वागत करते हुए इसे युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय लाखों विद्यार्थियों की मेहनत, प्रतिभा और भविष्य की सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए दोषियों के विरुद्ध समयबद्ध एवं कठोर कार्रवाई आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना से पेपर लीक के मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा,दोषियों को समयबद्ध और कठोर दंड मिलेगा तथा भविष्य में इस प्रकार के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं का भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रिया पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड सरकार पहले ही राज्य में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
