नई दिल्ली। दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आज ई-वाहन पॉलिसी को लागू किया है। नई पॉलिसी को प्रगातिशील बताते हुए सीएम केजरीवाल ने दावा किया है कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी। इसके साथ ही रोजगार के साधन बढ़ेंगे और पांच साल में पांच लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा।
सीएम ने कहा कि इससे दिल्ली की इकॉनमी के और बेहतर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पाॅलिसी तैयार है, इसे दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है। आज से पांच साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा।
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सीएम ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पाॅलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद देगी। 2 व्हीलर पर 30,000 रुपये, कारों पर 1.5 लाख रुपये, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा और मालवाहक वाहन पर 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी।
सीएम केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार अपनी स्कीम के तहत जो दे रही है यह इंसेंटिव उसके ऊपर होंगे। Scrapping इंसेंटिव भी मिलेंगे। यानी अगर आप अपना पुराना पेट्रोल या डीजल का आवाहन एक्सचेंज में देकर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेंगे, इस तरह का इंसेंटिव पूरे देश में पहली बार दिल्ली में दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल खरीदने के लिए सरकार लोन पर ब्याज में छूट देगी।
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इसके अलावा सभी नए इलेक्ट्रिक वाहन का रोड टैक्स और फीस पूरी तरह से माफ होगी। केजरीवाल ने आगे कहा, सरकार चार्जिंग स्टेशन का बड़ा नेटवर्क बनाएंगी। एक साल में 200 चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य है। योजना है कि हर तीन किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन मिले। चूंकि यह नई टेक्नोलॉजी है इसलिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी।
सीएम ने कहा कि राज्य के स्तर पर स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल फंड बनाया जा रहा है, सभी खर्चे इस फंड से होंगे। दिल्ली के स्तर पर एक स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड बनाया जाएगा जिसके अध्यक्ष परिवहन मंत्री होंगे और एक स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल बनाया जाएगा जो इसको लागू करेगा।
