नई दिल्ली। दिल्ली की शराब नीति (New Liquor Policy) में हुए घोटाले से जुड़े मामले में अब ED ने सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को नोटिस भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री को CBI अप्रैल महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है।
यह समन ऐसे समय में आया है जब आज ही सर्वोच्च अदालत (SC) ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
फर्जी केस बना रही केंद्र- AAP
आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना ही केंद्र सरकार का मकसद है। केंद्र सरकार फर्जी केस बनाकर अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को जेल में बंद करना चाहती है।
क्या थी नई शराब नीति (New Liquor Policy)?
22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति (New Liquor Policy)का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई। और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी।
मनीष सिसोदिया को ‘सुप्रीम’ झटका, शराब नीति केस में नहीं मिली जमानत
हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया, तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी।
