लखनऊ। योगी सरकार (Yogi Government) बिजली के आधारभूत (Electricity infrastructure ) ढांचे को और मजबूत बनाएगी। इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। अगले पांच वर्षों में बड़ी क्षमता के 80 नए विद्युत उपकेंद्र (power substation) स्थापित किए जाएंगे ताकि बिजली (Electricity) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। साथ ही 266.88 लाख प्री-पेड स्मार्ट मीटर (Pre-paid smart meter) लगाए जाएंगे।
प्रदेश की जनसंख्या बढ़ने के साथ ही बिजली (Electricity) की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिजली की उपलब्धता के साथ आधारभूत (Electricity infrastructure ) ढांचे को उसके अनुरूप बनाने आवश्यक है। इसके लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है।
80 नए विद्युत उपकेंद्र स्थापित करेगी सरकार
प्रदेश सरकार अगले पांच वर्षों में 80 नए विद्युत उपकेंद्रो (756 केवी के दो, 400 केवी के 6, 220 केवी के 24 और 132 केबी के 48) की स्थापना करेगी। इससे कुल 173 बड़े उपकेंद्र हो जाएंगे। इसका लाभ लगभग 30 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। ए.टी. एंड सी. (एग्रीगेट टेक्निकल एंड कामर्शियल) हानियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक 16.38 फीसदी करने का लक्ष्य है।
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266.88 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का है लक्ष्य
सरकार अगले पांच सालों में 266.88 लाख प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। यह मीटर की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक 1,17,073 कि.मी. एल.टी.ए.बी. केबिल बिछाने का लक्ष्य है। बिजली वितरण के लिए 33/11 केवी के 593 उपकेंद्र बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार निर्बाध आपूर्ति के लिए कटिबद्ध है।
गौरतलब है कि सरकार ने बिजली की सुचारु आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर की समय पर मरम्मत, बदलने, लोड बैलेंस के लिए सुदृढ़ व्यवस्था की है। साथ ही शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है।
