लखनऊ। यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अन्तर्राज्यीय मार्गों की सीमा पर भव्य व आकर्षक गेट बनाये जाएं। इसके लिये ठोस व प्रभावी रूपरेखा व कार्ययोजना बनाकर कार्यों को धरातल पर उतारा जाय।
श्री मौर्य ने मंगलवार को यहां लोक निर्माण विभाग स्थित कैम्प कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि भव्य द्वार बनाये जाने से पहले वहां पर बड़ी होर्डिंग भी लगाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
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उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर तो हर हाल में पूरा ही किया जाय। पूरे प्रदेश में रोड नेटवर्क के लिये अगले 05 सालों की कार्य योजना तत्काल बनायी जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि कार्य योजना बनाये जाने के लिए एक कमेटी बनायी जाय तथा इसमें छह सदस्यीय सेवानिवृत्त उच्च स्तर के अभियन्ताओं के बनाये गये थिंक टैंक के सुझाव भी लिये जाए।
विधान सभा सत्र की कार्यवाही में जाने से पूर्व कैम्प कार्यालय, लखनऊ में मा0 राज्य मंत्री श्री @cpupadhyayBjP जी व @uppwdofficial के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मा0 सदस्यों द्वारा सदन में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में बैठक की। pic.twitter.com/uyLDxWLsnf
— Keshav Prasad Maurya (मोदी का परिवार) (@kpmaurya1) March 2, 2021
श्री मौर्य ने आवंटित बजट व उसके सापेक्ष विभिन्न मदों में व्यय की गयी धनराशि की जानकारी हासिल करते हुये कहा कि आवंटित बजट का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाना हर हाल में सुनिश्चित किया जाय। उन्होने कहा कार्यों को समय से पूरा करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जो नीतिगत निर्णय लिये गये हैं और घोषणाएं की गयीं हैं, उनका क्रियान्वयन तीव्र गति से किया जाय, कोई भी परियोजना लम्बित नहीं रहनी चाहिये।
उन्होंने निर्देश दिये कि सड़कों या पुलों के बारे में व्हाट्सएप व फोन पर जो भी समस्याएं व शिकायतें आम जनता द्वारा की जाये, उनका तत्काल संज्ञान लिया जाय तथा निराकरण भी सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी कार्य की ओवरलैपिंग न होने पाये, विशेष मरम्मत के कार्यों को भी समय से पूरा किया जाय।
श्री मौर्य ने निर्देश दिये कि जिलों से धनराशि के उपयोग प्रमाण-पत्र तत्काल मंगवाए जांय तथा युद्धस्तर पर कार्य किया जाय और कार्यों की वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी करते रहें और समीक्षा भी करते रहें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि कराये जा रहे कार्यों की प्रगति की रोजाना रिपोर्ट मंगाई जाय। उन्होंने जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बाईपास, रिंग-रोड, फ्लाईओवर आदि के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी विभिन्न मामलों पर भी चर्चा की।
बैठक में राज्यमंत्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण, सचिव समीर वर्मा, सचिव जे बी सिंह, विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग राजपाल सिंह, मुख्य अभियन्ता संजय श्रीवास्तव, विशेष कार्याधिकारी प्रदीप कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
