देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में पन्द्रह विभिन्न बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त की है।
देहरादून स्थित सचिवालय में हुई इस बैठक में मंत्रिमंडल ने व्यापारियों के लिए राहत देते हुए ‘वन टाईम सेटलमेंट स्कीम, 2023-24’ योजना की शर्तों में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया है। राज्य में उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948/उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005/केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956/उत्तराखण्ड प्रवेश कर अधिनियम, 2008 एवं उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के अधीन 31 मार्च, 2023 तक सृजित मांग से संबंधित बकाया पर देय ब्याज व अर्थदण्ड की 100 प्रतिशत मांग को माफ किए जाने हेतु ‘वन टाईम सेटलमेंट स्कीम, 2023-24’ लागू की गयी थी।
राजस्व संर्वधन हेतु एवं व्यापारियों द्वारा योजना का और अधिक लाभ लेने हेतु शासन के पत्र संख्या 156556 , 22-09-2023 द्वारा योजना की अवधि को 31-12-2023 तक विस्तारित किया गया है।
पूर्व में इस योजना में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 को सम्मिलित नहीं किया गया था, अब उक्त अधिनियम को भी सम्मिलित करते हुए उक्त अधिनियम के अंतर्गत सृजित बकाया पर देय ब्याज व अर्थदण्ड की 100 प्रतिशत मांग को भी माफ किया जाना प्रस्तावित है। योजना का अधिक से अधिक व्यापारियों द्वारा लाभ लिए जाने के दृष्टिगत योजना की कतिपय बिन्दुओं में संशोधन के साथ योजना की अवधि पुनः अग्रेत्तर तीन माह बढ़ाने का अधिकार सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन को दिये जाने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है।
मंत्रिमंडल (Dhami Cabinet) ने राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत / रिक्त पदों के सापेक्ष नितान्त अस्थायी व्यवस्थान्तर्गत, वर्तमान शिक्षण सत्र 2023-24 हेतु संविदा शिक्षकों की तैनाती किये जाने का निर्णय भी लिया। इसके अलावा, ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लि० को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल (Dhami Cabinet) ने राज्य में नजूल नीति, 2021 के प्रभावी/लागू रहने की समाप्ति की अवधि को 11.12.2023 से बढ़ाते हुए, जब तक कि राज्य में प्रस्तावित ‘उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण अधिनियम, 2021’ के अन्तर्गत नियमावली प्रख्यापित नहीं हो जाती है, तब तक, उक्त नजूल नीति यथावत प्रभावी/लागू रखने को स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (बी) के अनुपालन में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर रखे जाने के लिए अनुमोदन कर दिया है। वैसे भी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (बी) में सरकारी कम्पनियों के वार्षिक लेखा रिपोर्ट के तैयार होने के बाद महालेखाकार की टीका-टिप्पणियों या संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ राज्य विधान-मंडल के सदन या दोनों सदनों समक्ष रखे जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही, उत्तराखण्ड आयुष विभाग आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा संवर्ग, समूह ‘क’ सेवा नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल ने गौलापार (हल्द्वानी) में उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल के आस-पास के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित किये जाने के निर्णय ले लिया है। इसके अलावा, सिविल कोर्ट परिसर, खटीमा, (ऊधमसिंह नगर) में 135 गुणा 210 वर्ग फिट भूमि अधिवक्ता चैम्बर निर्माण हेतु बार एसोसिएशन, खटीमा को 90 वर्ष के लिए दिए जाने के स्थान पर 30 वर्ष हेतु लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण गन्ना मिलों के सम्बन्ध में लिया। जिसमें पेराई सत्र 2023-24 के लिए, राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंको से ऋण लिये जाने हेतु शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सहमति दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को पेराई सत्र में गन्ना किसानों के ससमय गन्ना मूल्य भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की जाती है। अतः पेराई सत्र 2023-24 हेतु भी राज्य सरकार द्वारा राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों डोईवाला, किच्छा, नादेही व बाजपुर हेतु कुल रू० 409.47 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किये जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है।
मंत्रिमंडल (Dhami Cabinet) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित, श्री केदारनाथ धाम एराइवल प्लाजा में अति विशिष्ट प्रकार की ओम कलाकृति का स्ट्रक्चर के कार्य में एकरूपता बनाये रखने के दृष्टिगत, उक्त ओम के पैडस्टल का निर्माण कार्य इनफाइन आर्ट वेंचर्स, बड़ोदरा (गुजरात) से कराये जाने की अनुमति प्रदान की है। इसके साथ ही, श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर समिति के विभिन्न सेवा संवर्गों के सीधी भर्ती के पदों पर संविलियन नियमावली, 2023 को प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया गया। जिसके अनुसार, श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 में प्रस्तावित विभिन्न सेवा संवर्गो की सेवा नियमावलियों में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता /भर्ती का स्रोत, योग्यता, पात्रता आदि के क्रम में मंदिर समिति हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने में संभावित कठिनाईयां के दृष्टिगत् वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभागीय आवश्यकताओं का वर्तमान तथा भावी हित/उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार मंदिर समिति के विभिन्न सेवा संवर्गों के सीधी भर्ती के पदों पर संविलियन किये जाने का प्राविधान रखे जाने का निर्णय किया गया है।
श्री धामी (CM Dhami) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में, राज्य बांध सुरक्षा संगठन, उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में भी निर्णय किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य के छावनी परिषद क्षेत्रों (कैंट बोर्ड) से नागरिक क्षेत्रों को पृथक करते हुये निकटवर्ती नगर निकाय में सम्मिलित किये जाने अथवा पृथक नगर निकाय बनाये जाने के संबंध में निर्णय किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कैंट बोर्ड से नागरिक क्षेत्रों को पृथक किये जाने से कैंट बोर्ड क्षेत्रान्तर्गत, निवासरत नागरिकों को भूमि हस्तांतरण, भवन निर्माण, आवागमन इत्यादि समस्याओं का सामना करना पडता है। कैंट बोर्ड क्षेत्रों से नागरिक क्षेत्रों को पृथक किये जाने पर नागरिकों भूमि हस्तांतरण, भवन निर्माण, आवागमन इत्यादि की आम जनमानस के समान सुविधा प्राप्त होगी। उक्त पर कैबिनेट द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने हरिद्वार एवं ऋषिकेश गंगा कोरिडोर परियोजना को संचालित किये जाने तथा गठित एस०पी०वी० को निरस्त/स्थानांतरित किये जाने के संबंध में भी निर्णय लिया। जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीवीबी) की बैठक में लिए गये निर्णयानुसार, ‘हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कोरिडोर परियोजना’ से संबंधित कार्य यूआईआईडीवीबी द्वारा संचालित किये जाने तथा आवास विभाग के अन्तर्गत गठित एसपीवी को निरस्त/ स्थानांतरित किया जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया है।
कैबिनेट बैठक में, राज्य विधान सभा के आगामी सत्र को आहूत करने के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
