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हरियाणा के इन 15 जिलों में इंटरनेट सेवा पर खट्टर सरकार ने लगाई रोक

Desk by Desk
29/01/2021
in Main Slider, ख़ास खबर, राजनीति, राष्ट्रीय, हरयाणा
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नई दिल्ली। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 15 जिलों में इंटरनेट सेवा ठप कर दी है।हरियाणा के जिन जिलों में यह रोक लगाई गई है, उनमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा शामिल हैं।

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इन जिलों में वॉयस कॉल को छोड़कर इंटरनेट की सभी सेवाएं 30 जनवरी शाम 5 बजे तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि सोनीपत, पलवल व झज्जर में पहले ही इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है।

गणतंत्र दिवस पर भड़ी हिंसा के बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। इसी कड़ी में दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के जिलों में मोबाइल सर्विस बंद कर दिया गया था। केंद्रीय गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने मंगलवार की देर शाम यह आदेश जारी किया। इसके तहत हरियाणा के सोनीपत, पलवल और झज्जर में इंटरनेट और एसएमएस सर्विस बंद रहेगी। केवल वॉइस कॉल ही एक्टिवेट थी।

एहतियात के तौर पर सरकार द्वारा इंटरनेट सेवा को बंद करने का फैसला

हरियाणा गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाया जा सकता है जिससे राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एसएमएस के जरिए भीड़ को भड़काने की भी कोशिश की जा सकती है। एहतियात के तौर पर सरकार द्वारा इंटरनेट सेवा को बंद करने का फैसला लिया गया है। आदेशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई भी हो सकती है।

किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने किले में तब्दील

किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने किले में तब्दील कर दिया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी तरफ बैरीकेड लगा दिए गए हैं। सभी प्रवेश मार्गों को बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद सुरक्षाकर्मी ज्यादा चैकसी बरत रहे हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा में 394 पुलिसकर्मियों के घायल होने एवं एक प्रदर्शनकारी की मौत होने के बाद इस प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है । साथ ही पाबंदियां लगा दी गई हैं। वहां कंक्रीट के कई बैरीकेड एवं अन्य अवरोधक लगाए गए हैं। इस दौरान किसी को भी, यहां तक कि मीडियाकर्मियों को भी प्रदर्शनस्थल पर नहीं जाने दिया जा रहा है।

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