महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर के स्कूलों में अनिवार्य मराठी शिक्षा की नीति को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है। कक्षा 1 से 10 तक मराठी शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए नियमों को तैयार करने वाली आठ सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा गुरुवार को जारी एक सरकारी प्रस्ताव में की गई। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि भाषा सिखाने के संबंध में राज्य द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और आईजीसीएसई जैसे विभिन्न बोर्डों से संबंधित राज्य के स्कूल। समिति नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य भर के स्कूलों पर नजर रखेगी।
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महाराष्ट्र अनिवार्य शिक्षण और शिक्षण की भाषा विद्यालयों में मराठी भाषा अधिनियम, 2020 पिछले बजट सत्र में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित किया गया था। अधिनियम के अनुसार, राज्य बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड का पालन करने वाले स्कूलों को समय-समय पर राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और शिक्षण योजना का पालन करना होगा।
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वह वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2020-21) से राज्य में प्रभावी रहा है। पहले वर्ष में, इसे कक्षा 1 और 6. के लिए लागू किया जा रहा है, हर साल इसे 2021-22 में कक्षा 2 और 7 से 2022-23 में कक्षा 3 और 8 तक बढ़ाया जाएगा और इसी तरह – जब तक कि इसे कक्षा में लागू नहीं किया जाता है। शिक्षकों ने कहा कि अन्य बोर्डों के स्कूलों के साथ निरंतर अनुवर्ती अंतरराष्ट्रीय स्कूलों में भाषा सिखाने में एकरूपता लाने में सहायक होगा।
