नई दिल्ली। केंद्र सरकार और किसान संगठनों की नौवें दौर की बैठक शुक्रवार को बेनतीजा खत्म हो गई है। अब 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे सरकार और किसानों की फिर बैठक होगी।
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बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से अपील की है कि वे अपने रूख में लचीलापन लाएं। बता दें कि प्रदर्शनकारी किसान केंद्र सरकार से तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार कानून में संशोधन की बात कह रही है। तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी बैठक में लंच ब्रेक के पहले तक कोई समाधान नहीं निकला है। एमएसपी गारंटी पर चर्चा ब्रेक के बाद होगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करती है। सरकार कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेगी। हम बातचीत से हल निकालना चाहते हैं।
बैठक के दौरान हुए लंच ब्रेक के पहले खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने आवश्यक वस्तु कानून में किए गए बदलावों पर किसानों के सवालों का जवाब दिया है। कुछ किसान नेता पीयूष गोयल का जवाब नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि कानून को वापस लेने के अलावा और कोई बातचीत नहीं हो सकती है। हालांकि कुछ अन्य किसान सरकार की बातचीत सुनने के पक्ष में थे।
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बैठक में किसान संगठनों ने सरकर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी स्वीकार नहीं है। किसान संगठन और सरकार ने तय किया है कि बातचीत जारी रहेगी और बातचीत से ही हल निकालेंगे। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों और एमएसपी गारंटी को निरस्त करने की हमारी मांग बनी हुई है। हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के पास नहीं जाएंगे। हम केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे।
