नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 19 पन्नों का लिखित प्रस्ताव किसानों को भेजा है, जिसमें किसानों की मांग के आधार पर सरकार ने समाधान देने के प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के मिलने के बाद किसानों की बैठक लगातार जारी है। हालांकि इस बीच किसान नेता कह रहे हैं कि ये वही प्रस्ताव हैं जो पांचवीं दौर की वार्ता के दौरान भी सरकार ने रखी थी।
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We are now going to hold discussions on the proposal sent by Government of India: Manjeet Singh, BKU State President, Doaba https://t.co/KpvXjgTNAJ pic.twitter.com/bhta8pv4ho
— ANI (@ANI) December 9, 2020
सरकार अब किसानों की कई मांग मानने को तैयार है। सूत्रों का कहना है कि सरकार अलग से एमएसपी कानून ला सकती है। इसके साथ ही एपीएमसी मंडी एक्ट में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाने पर भी मंजूरी बनने की खबर है। इसके साथ ही किसानों की समस्याओें के निपटारे के लिए अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।
All three farm laws should be repealed. This is our demand.
If the proposal talks of only amendments then we will reject it: Kanwalpreet Singh Pannu, Kisan Sangharsh Committee, Punjab at Singhu border pic.twitter.com/3cSEDTfElK— ANI (@ANI) December 9, 2020
सभी तीन कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए : कंवलप्रीत सिंह पन्नू
पंजाब सिंघू सीमा पर मौजूद किसान संघर्ष समिति ने कंवलप्रीत सिंह पन्नू ने कहा कि सभी तीन कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। यह हमारी मांग है। अगर प्रस्ताव में केवल संशोधनों की बात की जाती है तो हम इसे खारिज कर देंगे।
