उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए 75000 महिलाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रत्येक जिले में 1000 महिलाआंे को ट्रेनिंग दी जायेगी। इसके साथ ही सभी 75 जनपदों के ओडीओपी उत्पादों पर आधारित डाक टिकट भी जारी कराये जाने की योजना है।
उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में बनने वाले उत्पादों को एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) के बैनर तले बेचने की योजना बनाई जाय। साथ-साथ एक्सप्रेस-वे किनारे ओडीओपी स्टाल खोलने की रूपरेखा भी तैयार कराई जाय।
श्री सिंह खादी भवन में एमएसएमई विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर एमएसएमई राज्य मंत्री चौधरी, उदयभान सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एमएसएमई विभाग पिछले वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत ऋण वितरण कराने में प्रथम स्थान पर था। इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश ऋण वितरण में पहले स्थान पर रहना चाहिए।
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उन्होंने का कहा कि राज्य सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने एवं उद्यमियों की सुविधा हेतु उद्यम स्थापना के लिए 72 घण्टे में एनओसी जारी करने की व्यवस्था बनाई है। इसके अन्तर्गत 853 उद्यमियों को 72 घण्टे में एनओसी भी जारी की जा चुकी है। उन्होंने निर्देश दिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें उद्यमियों के आवेदन आने के 72 घण्टे के भीतर एनओसी जारी होनी चाहिए। इसमें लापरवाही पाये जाने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित बजट का सदुपयोग सयम से सुनिश्चित होना चाहिए। बजट सरेंडर की दशा में जिम्मेदार के खिलाफ सख्त कदम उठाये जायेंगे। समय से बजट जारी किये गये हैं।
अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने कहा कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, पीएमईजीप तथा ओडीओपी योजनाओं में 100 प्रतिशत से ज्यादा लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। यह सफलता लगातार बैंकों से समन्वय कर प्राप्त की गई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने पर इस गति को कम होने नहीं दिया गया है। इस वर्ष जनपद स्तर पर कर्मियों का स्थानान्तरण मेरिट के आधार पर स्थानान्तरण किया गया है। वर्ष 2011 से अधूरे क्लस्टर प्रोजेक्ट को पूरा कराया गया है। प्रदेश में फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। साथ ही औद्योगिक आस्थानों में अभियान चलाकर मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है।
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डा0 सहगल ने कहा कि पिछले वर्ष विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत 20 हजार लक्ष्य के सापेक्ष 41 हजार कारीगरों की ट्रेनिंग कराई गई। आगामी 17 सितम्बर विश्कर्मा जयंती के अवसर पर 21 हजार कुम्हारों को टूल किट और 11 हजार कारीगरों में ऋण वितरण कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के लिए 42 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।
16 हजार ओडीओपी कारीगरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। चार हजार से अधिक कारीगरों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जेम पोर्टल पर वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद में इस वर्ष भी देश मंे नम्बर वन है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मात्र चार महीने के अंदर 3252 करोड़ की सरकारी खरीद जेम पोर्टल से की जा चुकी है। जेम पोर्टल से खरीद में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु सभी विभागों की ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई जायेगी।
