लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य (Kesahv Maurya) ने कहा है कि प्रदेश सरकार जी-राम-जी (मनरेगा) के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में लोकपाल की नियुक्ति की गई है, ताकि जी-राम-जी (मनरेगा) से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष और प्रभावी जांच सुनिश्चित की जा सके।
उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य (Kesahv Maurya) ने कहा कि जी-राम-जी (मनरेगा) देश और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा बुनियादी विकास कार्यों को गति देने वाली महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकपाल की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम नागरिकों, श्रमिकों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई शिकायतों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हो सके और समयबद्ध तरीके से उनका समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि यदि मनरेगा के कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार या नियमों की अवहेलना की शिकायत प्राप्त होती है, तो लोकपाल द्वारा उसकी गहन जांच की जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों या कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।
श्री मौर्य (Kesahv Maurya) ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोकपाल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए तथा शिकायतकर्ताओं को भी उनकी शिकायत की प्रगति और परिणाम की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि मनरेगा के अंतर्गत होने वाले विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण हों और इसका लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे।
उप मुख्यमंत्री (Kesahv Maurya) ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ आधारभूत संरचना के विकास को भी गति मिल रही है। लोकपाल व्यवस्था से योजना के क्रियान्वयन में और अधिक पारदर्शिता आएगी तथा जनता का विश्वास और मजबूत होगा।
