NEET-UG पेपर लीक विवाद और देशभर में जारी छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि पेपर लीक के मामलों में तेजी से सुनवाई और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ का गठन करेगी।
प्रधानमंत्री (PM Modi) ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, तथा परीक्षा प्रणाली में सेंध लगाने या युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों और विभागों को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
प्रधानमंत्री (PM Modi) का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब राजधानी दिल्ली समेत देशभर में NEET-UG परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं, इस घोषणा के तुरंत बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में देश की शिक्षा व्यवस्था सबसे अधिक प्रभावित हुई है और जिम्मेदारों को संरक्षण दिया गया है।
राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, सरकार द्वारा छात्रों से माफी मांगने और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान युवाओं पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग दोहराई है।
